नई दिल्ली। राजग सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए देश में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को मजबूत करने के लिए इन महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित कर दिया है।
1. बिजनेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब नई शाखाएं खोल सकेंगे
UCBs अपने अनुमोदित कार्यक्षेत्र में अब RBI की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष की शाखाओं की संख्या के 10% तक (अधिकतम 5 शाखाएं) नई शाखाएं खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने बोर्ड से नीति अनुमोदित करवानी होगी और वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (FSWM) नियमों का पालन करना होगा।
2. वाणिज्यिक बैंकों की तरह एकमुश्त निपटान कर सकेंगे
अब सहकारी बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से ऋण लेने वालों के साथ समझौता निपटान करने के साथ-साथ तकनीकी राइट-ऑफ की प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं। इसने सहकारी बैंकों को अब अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ला दिया है।
3. प्राथमिकता में तय किए गए लक्ष्यों (PSL) के लिए संशोधित समय-सीमा
भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए PSL लक्ष्यों को प्राप्त करने के चरणबद्ध समय को दो वर्ष यानी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 60% के PSL लक्ष्य को प्राप्त करने की 31 मार्च, 2023 तक की समय सीमा को भी अब 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान PSL में रही कमी को दूर करने के बाद यदि कोई, अतिरिक्त जमा होगी तो उसे UCBs को वापस कर दिया जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती हैं जबकि UCBs शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
4. आरबीआई में नोडल अधिकारी नामित करना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समन्वय और केंद्रित संवाद (Focused interaction) के लिए सहकारी क्षेत्र की अरसे से लंबित मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में एक नोडल अधिकारी भी अधिसूचित किया है।
प्रधानमंत्री ने किया आरबीआई के निर्णय का स्वागत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि यह सहकारी क्षेत्र के लिए अद्भुत है और कई लोगों को सशक्त करेगा।
