ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बकाया कर को लेकर आयकर विभाग से संपर्क किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को बीबीसी ने सूचित किया है कि भारत में परिचालन से हुई कुछ पिछली आय की सूचना आयकर रिटर्न में नहीं दी जा सकी थी। इसलिए उसमें वह कुछ संशोधन करना चाहती है। मतलब साफ है कि उसने अपनी कमाई घटाकर बताई और कम टैक्स भरा है। ऐसे में उन नेताओं के बयानों पर सवाल उठने लगे हैं, जो बीबीसी दफ्तर में छापे के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, क्योंकि बीबीसी के बयान के बाद वही नेता चुप्पी साध कर बैठ गए हैं।
दरअसल, बीते फरवरी माह में आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच को लेकर बीबीसी के दिल्ली स्थित परिसरों में तीन दिन तक तलाशी अभियान चलाया था। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि बीबीसी के इस संपर्क की उस समय तक कोई कानूनी वैधता नहीं है, जब तक वह बकाया करों का भुगतान नहीं कर देती। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में टिप्पणी करने से मना कर दिया है।
इधर बीबीसी का कहना है कि वह प्रशासन के साथ सहयोग करती रहेगी। भारतीय कर अधिकारियों की पूछताछ में बीबीसी पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बीबीसी अपने कर दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेती है। बताते चलें कि बीबीसी में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए भी ईडी जांच कर रही है।
बीबीसी के परिसरों में छापेमारी के दौरान राजनीतिक दलों ने केंद्र पर साधा था निशाना
गौरतलब है कि बीते फरवरी माह में बीबीसी के दिल्ली स्थित परिसरों में आयकर विभाग ने तीन दिन तक तलाशी अभियान चलाया था। उस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने तरह-तरह के बयान दिए थे और केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उस दौरान कांग्रेस ने ट्वीट किया था, ‘अघोषित आपातकाल, पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है।’ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा ने भी ट्वीट किया था, ‘बीबीसी पर छापेमारी की खबर वैचारिक आपालकाल की घोषणा है।’
इधर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा था कि बीबीसी पर रेड डालकर मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमका रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा-दिखाया तो वो नहीं बचेंगे। दुनिया के प्रसिद्ध मीडिया हाउस बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है।
BBC द्वारा बकाया कर को लेकर आयकर विभाग से संपर्क साधने के बाद कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी समेत उन राजनीतिक दलों के बयानों पर सवाल उठने लगे हैं कि अब वो नेता चुप क्यों हैं, जिन्होंने आयकर विभाग के छापे को दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला था और गंभीर आरोप लगाए थे।
