पछुवा देहरादून में नौ सौ से ज्यादा चिन्हित अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुल्डोजर अगली 11 मार्च से चलेगा। इस आशय के नोटिस पहले से ही जारी हो चुके है और अब इन अवैध कब्जेदारो के बिजली कनैक्शन काटे जाने के आदेश जारी कर दिए गए है।
एक तरफ हिमाचल प्रदेश की सीमा एक तरफ यूपी बॉर्डर और बीच में आसन बैराज की शक्ति नहर के दोनो तरफ नौ सौ से ज्यादा परिवारों ने जलविद्युत निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, ये कब्जेदार कुछ साल पहले यूपी से आकर यहां मजदूरी करने लगे और फिर यहां कच्चे मकान बना कर बस गए,जिनकी संख्या नौ सौ इक्कीस बताई जाती है। इन सभी अवैध कब्जेदारो को निगम द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था और इनके भवनों पर निशान भी लगा दिए गए थे।लेकिन सरकार की जमीन निगम खाली करवाने में ढिलाई बरत रहा था।
पिछले दिनों सीएम धामी ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जल विद्युत निगम के अधिकारियों को तलब किया था और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए निर्देशित किया। जानकारी के मुताबिक जलविद्युत निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा विद्युत विभाग को अवैध कब्जेदारो के बिजली कनैक्शन काटने को पत्र लिखा गया है और ये भी कहा गया है 11 मार्च से अतिक्रमण हटाने की कारवाई होगी।
निगम ने जिला प्रशासन से फोर्स भी मांग ली गई है और होली बाद मुनादी भी करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी हर जिले में टास्क फोर्स बना कर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने और रोज इसकी प्रगति रिपोर्ट सीएम कार्यालय में भेजे जाने को कहा है। श्रीमती रतूड़ी ने इस बारे में सीएम को अवगत कराया है कि हर जिले में टास्क फोर्स बना दी गई है।
उल्लेखनीय है उत्तराखंड में यूपी से लगे चार मैदानी जिलों में अवैध रूप से बाहरी राज्यों से लोग आकर सरकार की जमीनों पर कब्जे कर बस गए है जिनमे ज्यादातर मुस्लिम है।इसी तरह का मामला हल्द्वानी रेलवे की जमीन को लेकर भी चल रहा है।
