प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक अंश धारक को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि अमृत काल का बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद के बजटों ने न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान किया है, बल्कि नए युग के सुधारों को भी आगे बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “वर्ष 2014 के बाद से भारत में जितने भी आम बजट आए हैं, उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न यह है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है।”
उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ‘ग्रीन क्रेडिट’ है, तो किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना भी है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति भी है। इसमें ग्रीन हाईड्रोजन पर बल है, तो आर्द्रभूमि संरक्षण पर भी फोकस है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टॉक धारक को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का शिलान्यास है।”
उन्होंने कहा कि हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत ने तीन स्तंभ स्थापित किए हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाना शामिल है।
मोदी ने कहा कि भारत हरित ऊर्जा से जुड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया में लीड ले सकता है। यह भारत में ग्रीन जॉब को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जितना कमांडिंग पोजिशन में होगा, उतना ही बड़ा बदलाव वह विश्व में ला सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को बैटरी भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 125 गीगावाट घंटा करना होगा। भारत हर साल 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखता है।
उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया गया। गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत बिजली क्षमता, पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य तिथि से पहले हासिल किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 15 साल से पुराने लगभग 3 लाख सरकारी वाहनों को कबाड़ में डाला जाएगा।
