दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेताओं की कथित जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने 'फीडबैक यूनिट' कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। pic.twitter.com/E4kD5humYO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2023
दरअसल, मनीष सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप है। इस पर सीबीआई ने बीते दिनों मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने और जांच की अनुमति मांगी थी। फिलहाल अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को अनुमति दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था, जिसमें 20 अधिकारियों ने काम शुरू किया था। आरोप है कि इस यूनिट ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। इस यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी के बल्कि आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं की भी जासूसी की। इसके लिए एलजी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप है कि यूनिट ने निर्धारित कामों के अलावा भी राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई।
