केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल पर देश की बड़ी आबादी को गिफ्ट दिया है। खाद्य मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक आज (1 जनवरी, 2023) से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को सालभर (31 दिसंबर, 2023) मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। मंत्रालय ने शनिवार को सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले मुफ्त खाद्यान्न योजना को अधिसूचित किया है।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सभी महाप्रबंधकों से कहा गया है कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की तीन राशन दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट दें। मंत्रालय ने इस योजना के तहत खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का लाभांश उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब राशनकार्ड धारकों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 23 दिसंबर, 2022 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था। यह सुविधा 31 दिसंबर, 2023 तक मिलेगी। उल्लेखनीय है कि राशन कार्डधारकों को राशन दुकानों से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज दिया जाता है।
