भाजपा नेत्री एवं टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। गृह मंत्रालय ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था।
गोवा के मुख्यमंत्री ने की थी सिफारिश
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है और मामले में ठीक से जांच चल रही है। लेकिन परिजनों की ओर से लगातार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई जा रही थी। सोनाली की बेटी यशोधरा भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए यह केस सीबीआई को देने की सिफारिश केन्द्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर की जा रही है।
परिजनों को बढ़ी न्याय की उम्मीद
सोनाली के माता-पिता ने कहा कि गोवा पुलिस प्रारंभिक जांच से ही गंभीर नहीं थी। इस हत्याकांड की गहराई तक जाने और सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की भूमिका का खुलासा करने की बजाय गोवा पुलिस सिर्फ सोनाली की संपत्ति का विवरण एकत्रित कर रही थी। इसी के चलते परिवार के लोग पिछले कई दिनों से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सोनाली की बेटी व अन्य परिजन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिले थे और गोवा पुलिस की जांच पर असंतुष्टि जताते हुए सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी।
खाप महापंचायत ने भी की थी सीबीआई जांच की मांग
सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत ने भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए हरियाणा सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था। रविवार को हिसार में आयोजित सर्वजातीय महापंचायत में शामिल लोगों ने कहा था कि अगर सीबीआई जांच शुरू नहीं होती है तो 24 सितंबर को पुन: महापंचायत करके आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। उस समय सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर उसके साथ थे। सुधीर ने घटना के दिन सुबह आठ बजे सोनाली के भाई को फोन करके मौत की सूचना दी और उसके बाद परिवार के सदस्यों के फोन उठाने बंद कर दिए।
परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही सोनाली का मर्डर किया है। सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। इसलिए वह लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में रविवार को हिसार में महापंचायत भी हुई थी जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए सरकार को 23 सितम्बर तक अल्टीमेटम दिया गया था।
