प्रदेश में सिविल सेवा में संस्कृत का गौरव दिखने लगा है। योगी सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य में संचालित सिविल सेवा नि:शुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन योजना का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न चरणों में कुल 61 अभ्यर्थी सफल रहे जबकि 6 अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हुआ। यूपी संस्कृत संस्थान के सिविल सेवा नि:शुल्क संस्कृत कोचिंग एवं मार्गदर्शन योजना के कोऑर्डिनेटर शीलवंत सिंह ने बताया कि दिसंबर-2019 में योगी सरकार की ओर से संस्कृत साहित्य में संचालित सिविल सेवा नि:शुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि सिविल सेवा में संस्कृत का कद बढ़े। महज तीन सत्र के दौरान संस्कृत विषय में 61 अभ्यर्थी आगे बढ़ने में सफल रहे, जिसमें पहले सत्र में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 8, मुख्य परीक्षा में 4 अभ्यर्थियों और 2 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में अंतिम रूप से अपना परचम फहराया है।
वहीं दूसरे सत्र में सिविल सेवा परीक्षा-21 की प्रारंभिक परीक्षा में 16, मुख्य परीक्षा में 7 और साक्षात्कार में 4 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही तीसरे सत्र में सिविल सेवा परीक्षा-22 की प्रारंभिक परीक्षा में 19, मुख्य परीक्षा में 7 अभ्यर्थी सफल हुए जबकि साक्षात्कार का रिजल्ट अभी आना बाकी है। सिविल सेवा नि:शुल्क कोचिंग का प्रदेश के छात्र ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेश के छात्र भी लाभ उठा रहे हैं। इस संख्या में सत्र दर सत्र बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान में कुल संख्या के 20 प्रतिशत छात्र दूसरे प्रदेशों के हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के 2, दिल्ली के 6, गुजरात के 5, पश्चिम बंगाल के 2 और हरियाणा के 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब के भी छात्र निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा रहे हैं।
कोऑर्डिनेटर शीलवंत सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से संस्कृत साहित्य में सिविल सेवा की निःशुल्क कोचिंग के चौथे सत्र के आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 15 अगस्त तक चलेंगे। वहीं, आवेदन की तारीख एक हफ्ते और आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि पूरा सत्र 10 माह का होता है, जिसमें प्रशिक्षण तीन चरणों में पूरा किया जाता है। विशेषज्ञों की ओर से इसमें व्याकरण, भाषाशास्त्र, दर्शन, महाकाव्य, संस्कृत नाट्यशास्त्र, संस्कृत गद्य एवं पद्य आदि की पढ़ाई कराई जाती है। यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 21 से 35 वर्ष के सभी वर्ग के अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
