सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण देने की मांग पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने 9 मार्च को सुनवाई करने का आश्वासन दिया।
स्वामी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वो रामसेतु को नहीं हटाएगी, बल्कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे। दरअसल, पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो राम सेतु का संरक्षण करना चाहती है या उसे हटाना चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर, 2017 को केन्द्र सरकार को स्वामी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वामी ने इसमें कहा था कि सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ 2009 में दायर याचिका वह वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने पौराणिक महत्व के राम सेतु को नहीं तोड़ने का फैसला किया है ।
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