केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। यह बजट अगले 25 सालों के लिए ब्लू प्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश कोरोना संकट के बाद से तेजी से उबर रहा है। यह देश की आजादी का अमृत महोत्सव वाला साल है। हमने इस साल के लिए कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। हम पीपीपी मॉडल पर रेलवे के ढांचे को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया का हमने निजीकरण किया है। LIC का IPO लाया जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए अलग से बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें। गंगा कॉरिडोर में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।वहीं, छोटे उद्योग को क्रेडिट गारंटी स्कीम से मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके साथ ही मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि खेती में भी तकनीक का इस्तेमाल होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन-बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। 130 मेगावॉट हाइड्रो पावर जनरेट होगी। इसके अलावा 27 मेगा वॉट सोलर पावर भी जनरेट होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि तीन करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने का प्लान है। शहरी विकास के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। वहीं, इस साल से ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे। डाकघरों में भी बैंकिंग सुविधाएं शुरू होंगी। हर डाकघर में एटीएम होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा डिजिटल रुपया। 2022-23 से आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।
सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का एलान किया है। दिव्यागों को भी कर राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। डिजिटल करेंसी (क्रिप्टो करेंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा।
