अब ईडी करेगी जौहर विश्वविद्यालय के अनियमितताओं की जांच, आजम की मुश्किलें बढ़ीं

सुनील राय 

पोस्ट कोविड के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती आजम खान  की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय जिस समय बनाया जा रहा था उस समय भूमि की खरीद में नियमों का उल्लंघन किया गया था. अब इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जाएगी. ईडी ने रामपुर जिला प्रशासन से प्रचलित कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है.

रामपुर के जिलाधिकारी को ईडी की तरफ से पत्र भेजा गया है जिसमे जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित कागजात मांगे गए हैं. जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, मोहम्मद आजम खान और उनके ट्रस्ट की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है.  जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय के विरुद्ध अभी तक क्या कार्रवाई की गई है. इसके बारे में भी ईडी ने रिपोर्ट मांगी है. जौहर विश्वविद्यालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के दौरान किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया. इसके बारे में पूछा गया है.

उल्लेखनीय है कि नियमों को दरकिनार करके 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जौहर ट्रस्ट के नाम दर्ज की गई थी. शिकायत होने पर एसडीएम सदर ने जांच की. इसके बाद अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया. रामपुर जनपद के  अपर जिलाधिकारी ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी माना और आदेश दिया कि तहसील के अभिलेखों में उक्त भूमि पर से जौहर ट्रस्ट का नाम हटाकर प्रदेश सरकार का नाम पर दर्ज किया जाए.

 भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया कि "तीन वर्ष पहले इस बात की शिकायत की गई थी. तहसीलदार द्वारा मामले की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि नियमों की अनदेखी की गई थी.  जिन शर्तों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर ट्रस्ट को जमीन दी थी. उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया गया.  जौहर ट्रस्‍ट की भूमि पर जौहर विश्वविद्यालय तो चल रहा है मगर वहां गत दस वर्षों में चैरिटी का कोई भी कार्य नहीं किया गया. ऐसे में यूपी सरकार को पूरी यूनिवर्सिटी को टेकओवर कर लेना चाहिए."

बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान  ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीनों को जौहर ट्रस्ट के नाम दर्ज करा दिया था. उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के भूमि घोटालों की शिकायत शासन से की थी. ऐसे ही एक मामले का निस्तारण करते हुए रामपुर जिला प्रशासन ने आदेश दिया था कि जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्‍तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज की जाय.