अयोध्या के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है. बस स्टेशन की क्षमता का विस्तार किया जाएगा. संस्कृति विभाग की भूमि, परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जायेगी. एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क बनाई जायेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अयोध्या धाम में निर्माणाधीन बस स्टेशन की क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की है. जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के क्रम में जनपद के ग्राम मांझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर (9.0011 एकड़) संस्कृति विभाग की उक्त भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है. उक्त भूमि के हस्तांतरण संबंधी आदेश संबंधित विभाग द्वारा निर्गत किये जाएंगे.
बस स्टेशन के विस्तार के उपरान्त जनपद अयोध्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का संचालन सुगम और सुदृढ़ होगा. इससे परिवहन निगम को और अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी. अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी.
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एनएच 330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु पीसीयू मानक के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. परियोजना की लागत 2017.05 लाख रूपये आंकी गई है. श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण हो जाने के बाद भारी संख्या में देश एवं विदेश से श्रद्धालू अयोध्या पहुंचेंगे. वर्तमान समय में इस मार्ग पर यातायात न होने के कारण चार लेन के न्यूनतम मानक 18,000 पैसेन्जर कार यूनिट (पीसीयू) के शिथिलीकरण की आवश्यकता थी. यह मार्ग एयरपोर्ट के अलावा नव निर्मित राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज अयोध्या, सी.आर.पी.एफ कैम्प, आर.ए.एफ कैम्प एवं प्रस्तावित प्लास्टिक इन्जीनियरिंग कालेज का मुख्य मार्ग होगा.
