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जनधन खातों में जमा हैं। इसमें से 300 करोड़ रुपये नोटबंदी के पहले सात महीने में ही जमा कराए गये। वित्त मंत्रालय के अनुसार 14 जून,2017 तक 28.9 करोड़ जनधन खाते थे।
एक नई सुविधा
यूआईडीएआई ( आधार कॉर्ड जारी करने वाली संस्था) ने एमआधार के नाम से नया एप जारी किया है। इसे डाउनलोड कर आप आधार की पूरी जानकारी हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी सहायता से आधार को बायोमैट्रिक लॉक-अनलॉक भी कर सकते हैं। इस पर निजी जानकारी अद्यतन भी की जा सकती है।
केंद्र ने ठुकराई अलग झंडे की मांग
केंन्द्र सरकार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धरमैया की ‘पृथक राज्य ध्वज’ की मांग को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान में राज्यों के अलग झंडे का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने संविधान में ‘एक देश एक झंडा’ के सिद्धांत के आधार पर कहा कि तिरंगा ही पूरे देश का ध्वज है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि हम एक देश हैं, हमारा एक झंडा है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो राज्यों के लिए अलग झंडे की अनुमति देता हो या ऐसा करने को प्रतिबंधित करता हो। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक का अपना एक झंडा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का नहीं।
जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में डाल दिया था, कुछ उसी तर्ज पर चीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता लियू जियाआबो की अस्थियों को समुद्र में समाहित कर दिया,जिससे उनका कोई समाधि स्थल न बने।
—ब्रह्म चेलानी,रक्षा मामलों के जानकार
कांग्रेस का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड नीतीश कुमार जी को घोटालेबाज कहने लगा है। यह नीतीश जी के लिए आत्मचिंतन का
समय है।
—गिरिराज सिंह,केंद्रीय मंत्री
कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि छोटे व्यापारियों को जीएसटी से परेशानी होगी, लेकिन सच तो यह है कि 20 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण ही नहीं कराना होगा।
—पीयूष गोयल,केंद्रीय मंत्री
दो-टूक
पाक अधिक्रांत कश्मीर (पीओेके) भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए हम वहां के युवक ओसामा अली
(जो लीवर के इलाज के लिए भारत आना चाहते हैं) को बिना सरताज अजीज के पत्र के ही वीसा दे रहे हैं।
—सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री
स्टार्टअप को मिलेगी गति
केंद्र सरकार ने देश में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत स्टार्टअप के आसान पंजीकरण को लेकर करीब 1,200 जटिल कानून तथा प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है। यह जानकारी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी आधिकारी(सीईओ) अमिताभ कांत ने एक सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि देश में संपत्ति सृजन के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत है और सरकार ने खासकर लघु,सूक्ष्म और मध्यम (एमएसएमई) के लिए कई कदम उठाये हैं। आज कोई एक दिन में कंपनी का पंजीकरण करा सकता है और एक एमएसएमई के पंजीकरण में करीब पांच मिनट लगते हैं।
60 प्रतिशत
दिल्ली का रिज वन क्षेत्र विलायती कीकर, बबूल सहित अनुपयोगी पेड़ -पौधों से घिरा है। ये पौधे न केवल दिल्ली के पर्यावरण, भूमि की उर्वरता और भूजल स्तर को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों को बीमार भी कर रहे हैं। विभाग ने इससे निजात पाने की योजना तो तैयार कर ली है, लेकिन लक्ष्य 10 साल का रखा है।
बैंक होंगे जिम्मेदार
भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने सख्त लहजे में कहा है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों का पैसा लौटाना बैंकों की जिम्मेदारी है । बैंक इस संदर्भ में पीड़ित को एफआइआर दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में बैंकों को पीड़ितों की शिकायत अविलंब दर्ज करनी होगी। इसके अलावा पुलिस जांच में किसी भी तरह की सूचना उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है। एटीएम कॉर्ड की स्कीमिंग कर तमाम देहरादून वासियों के खातों से हुई निकासी के मामले के बाद से आरबीआई हरकत में आ गया है।
