मंथन

उद्योगसंस्थेचे सिद्धांत : व्यष्टीय किंवा सूक्ष्मलक्ष्यी अर्थशास्त्रीय विश्लेषणातील एक सिद्धांतसमूह. यामध्ये उद्योगसंस्थेचे अस्तित्व, उदय, वर्तन, उद्देश, अंतर्गत रचना, निर्णयप्रक्रिया, आकार, सीमा, विविध बाजार संरचना व त्यांचा उद्योगसंस्थेतील विविध कार्यांवर व निर्णयांवर होणारा परिणाम, उद्योगसंस्थांची विभिन्नता व त्यांचे स्रोत, उद्योगसंस्थेतील विभिन्न अभिकर्ते आणि त्यांच्या विभिन्न किंवा परस्परविरोधी हेतूंचा उद्योगसंस्थेच्या उद्देशांवर व निर्णयांवर होणारा परिणाम अशा विविध बाबींवर स्पष्टीकरणात्मक, विश्लेषणात्मक आणि अंदाजात्मक भाष्य करू पाहणाऱ्या विविध प्रतिमानांचा आणि सिद्धांतनांचा समावेश होतो.

उत्पादनघटक (भूमी, मानवी श्रम, भांडवल, संयोजक, नैसर्गिक साधनसंपत्ती इत्यादी)  बाजारातून रोखीने खरेदी करून, त्यांच्या समन्वयातून उपयोगमूल्य व विनिमयमूल्य असणाऱ्या वस्तू व सेवांची निर्मिती करणे, त्यांची वस्तुबाजारात विक्री करणे आणि या खरेदी-विक्रीमधील फरक म्हणजेच नफ्याचे संचयीकरण व पुनर्गुंतवणूक करून अस्तित्व टिकवू पाहणारी संस्था म्हणजे उद्योगसंस्था अशी उद्योगसंस्थेची ढोबळमानाने व्याख्या करता येईल. उद्योगसंस्था ही एका व्यक्तीच्या मालकीची (सोल प्रोप्रायटरशिप) एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या मालकीची (पार्टनरशिप) किंवा मर्यादित दायित्व (लिमिटेड लायबिलिटी) असणारी कॉर्पोरेट उद्योगसंस्था असू शकते. उद्योगसंस्थेचा मालक उत्पादनाचे संयोजन व उद्योगसंस्थेचे व्यवस्थापन या कार्यासाठी स्वत: किंवा इतर व्यक्तींची नेमणूक करू शकतो. म्हणजेच, मालकी आणि व्यवस्थापन एकत्रित असू शकतात किंवा विभक्त असू शकतात.

उद्योगसंस्थेला एखाद्या वस्तू किंवा सेवेच्या उत्पन्नापासून तिच्या विक्रीपर्यंत अनेक निर्णय घ्यावे लागतात – कोणत्या वस्तूचे उत्पादन किती करावे आणि त्यासाठी कोणत्या उत्पादनतंत्राची निवड करावी? उत्पादन एकाच वस्तूचे करावे, की  अधिक वस्तूंचे? उत्पादनाची किंमत आणि किंमतधोरण काय असावे? उत्पादनप्रक्रियेतील कोणत्या उपप्रक्रिया उद्योगसंस्थेअंतर्गत पार पाडाव्यात आणि कोणत्या उपप्रक्रिया उद्योगसंस्थेबाहेरून (बाजारात) पार पाडाव्यात? उत्पादनाचा दर्जा काय असावा? उद्योगसंस्थेचे अंतिम ध्येय (नफामहत्तमीकरण, विक्रीमहत्तमीकरण, वृद्धीमहत्तमीकरण, भागधारकांच्या संपत्तीचे महत्तमीकरण, व्यवस्थापकांच्या उपयोगितेचे महत्तमीकरण, दीर्घकाळात तग धरणे इत्यादी) काय असावे? असे सर्व निर्णय उद्योगसंस्था स्वायत्तपणे आणि मुक्तपणे घेत असली, तरी त्यावर विविध बाह्य व अंतर्गत घटकांचा प्रभाव पडत असतो. उदा., बाजारसंरचना (पूर्ण स्पर्धा-मक्तेदारी या अक्षावरील विविध शक्य संरचना), उद्योगसंस्था व त्यामधील विविध अभिकर्ते (भागधारक, व्यवस्थापक, कामगार इत्यादी) यांचे विभिन्न उद्देश आणि निर्णयशक्तीचे अभिकर्त्यांमध्ये वितरण इत्यादी.

अभिजात अर्थशास्त्रीय विवेचनात उद्योगसंस्थेच्या अस्तित्वाबाबत आणि कार्यक्षमतेबाबत ठराविक मांडणी दिसून येते. प्रख्यात स्कॉटिश राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ अॅडम स्मिथ याने वेल्थ ऑफ नेशन्स  या आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथात टाचण्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्याचे उदाहरण देऊन, उद्योगसंस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत चर्चा केली आहे. त्याच्या मते, उद्योगसंस्थेमध्ये श्रमविभागणी आणि श्रमाचे विशेषीकरण अधिक प्रभावीपणे शक्य होत असल्याने उत्पादकतेतील लाभ शक्य होतात. त्यामुळे उद्योगसंस्था व्यक्तिस्वरूपातील कारागिरांपेक्षा अधिक कार्यक्षम असतात.

अभिजात राजकीय अर्थशास्त्राचा समीक्षक-टीकाकार ⇨ कार्ल मार्क्स याने भांडवलशाहीमधील उद्योगसंस्थांबाबत केलेल्या मांडणीनुसार उद्योगसंस्थेअंतर्गत श्रमविभागणी अस्तित्वात असते; मात्र अभिकर्त्यांमध्ये उत्पादित वस्तूंचा विनिमय होत नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेअंतर्गत ⇨ श्रमिकांची उत्पादन साधनांपासूनची विभक्तता श्रमशक्तीला क्रयवस्तू (विक्रेय) बनवते आणि श्रमिक त्यांच्या श्रमशक्तीची बाजारात विक्री करतात. भांडवलदार वेतन देऊन श्रमशक्ती ठराविक वेळेपुरती खरेदी करून प्रत्यक्षात करावयाच्या श्रमाचे स्वरूप ठरवतात. भांडवलशाही उद्योगसंस्थेमध्ये श्रमिक नेहमी भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखाली काम करतात; कारण भांडवलदार-श्रमिकसंबंध अधिकारयुक्त असमान आणि असममितीय असतात. तरीदेखील अभिजात अर्थशास्त्रज्ञांचा भर समग्र पातळीवरील एकूण उत्पादन, विविध वर्गांमध्ये त्याचे होणारे वाटप आणि त्याबाबतची कारणमीमांसा यांवर असल्यामुळे अभिजात अर्थशास्त्रामध्ये उद्योगसंस्थेच्या परिपूर्ण सिद्धांताचा अभाव आढळून येतो. याबाबत स्मिथ म्हणतो की,  श्रमविभागणीमुळे उद्योगसंस्था व्यक्तिगत पातळीवरील उत्पादनापेक्षा अधिक कार्यक्षम पातळीला उत्पादन करतात. त्याने  बाजारव्यवस्था आणि विनिमयक्षेत्राला विशेष महत्त्व दिले आहे. केनेथ अॅरोच्या मते, अभिजात अर्थशास्त्रामध्ये स्थिर उत्पादनगुणक गृहीत धरलेले असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या सार्वत्रिक समतोलामध्ये उद्योगसंस्था निष्क्रिय भूमिका बजावतात. उद्योगसंस्थेचा आकार संदिग्ध असून तो मागणीकडील चलांकडून निर्धारित होतो. त्यामुळे विविध उद्योगसंस्थांमधील अर्थपूर्ण सीमा प्रस्थापित होत नाहीत.

१९३० सालापर्यंत उद्योगसंस्थेचा नव-अभिजात सिद्धांत विकसित झाला होता. नव-अभिजात अर्थशास्त्रामध्ये विवेचनात बाजारव्यवस्था आणि किंमतयंत्रणेच्या विश्लेषणावर भर असल्याने उद्योगसंस्थांकडे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे कृतिशील घटक म्हणून पाहिले गेले नाही. ही अर्थव्यवस्था पूर्णत: विकेंद्रित बाजारव्यवस्था असल्याने कोणत्याही स्वरूपातील अधिकारयुक्त संबंधांचे अस्तित्व नाकारले जाते. या प्रतिमानात केवळ पसंती, तंत्रज्ञान आणि बाजारशक्ती (किंमत) हेच चल सर्व निर्णयप्रक्रियांच्या आणि निवडीच्या मुळाशी असतात. उद्योगसंस्थेला आंशिक व सार्वत्रिक अशा दोन्ही नव-अभिजात प्रतिमानांमध्ये ‘समस्येची उकल करणारी अर्थव्यवस्थेतील कृतिशील संस्था’ म्हणून विचारात घेतले जात नाही.

विख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ ॲल्फ्रेड मार्शल याने आंशिक समतोल अनुस्यूत असणाऱ्या नव-अभिजात प्रतिमानात उद्योगसंस्था, उद्योग आणि बाजार यांची पद्धतशीर सैद्धांतिक मांडणी केली आहे. त्याच्या मते, उद्योगसंस्था गतिशील, स्वत:चे जीवनचक्र असणाऱ्या आणि कायमस्वरूपी असमतोल अनुभवणाऱ्या असतात. तो उद्योगाला जंगल, तर उद्योगसंस्थांना जंगलातील झाडे म्हणतो; कारण झाडे सतत बदलत्या रूपात असतात, तर जंगल स्थिर स्वरूपात असते. मार्शलने उद्योगामधील सर्व उद्योगसंस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारी ‘प्रातिनिधिक उद्योगसंस्था’ ही संकल्पना मांडली. मार्शल आणि प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ आर्थर पिगू  आंशिक समतोलावर आधारलेला नव-अभिजात सिद्धांत मांडताना म्हणतात की, उद्योगसंस्था प्रातिनिधिक असून पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीमध्ये निर्णय घेणारी आहे. वस्तूची किंमत बाजारात मागणी-पुरवठ्याने निर्धारित होते व उद्योगसंस्था ही किंमत जशीच्या तशी स्वीकारतात. उद्योगसंस्थांचा उद्देश महत्तम नफा मिळवणे हा असतो. सीमांत खर्च = सीमांत प्राप्ती = किंमत (सरासरी प्राप्ती) ही अट पूर्ण होईल अशा उत्पादनपातळीला उद्योगसंस्था समतोल साधते. अल्पकाळामध्ये उद्योगसंस्था असाधारण नफा, साधारण नफा आणि तोटा या तिन्हींपैकी एक स्थिती अनुभवते. दीर्घकाळात मात्र, उद्योगसंस्थांच्या मुक्त प्रवेश-निर्गमनाच्या स्वातंत्र्यामुळे उद्योगसंस्था साधारण नफा ही एकच स्थिती अनुभवते. पुढे पिगूने मार्शलच्या उद्योगसंस्थेच्या सिद्धांताला अधिक चौकटबद्ध स्वरूपात मांडले आणि तेव्हापासून अर्थशास्त्रात उद्योगसंस्थेच्या सिद्धांताची योग्य मांडणी होऊ लागली.

स्राफा या अर्थशास्त्रज्ञाने मार्शल व पिगू यांच्या सिद्धांतावर आक्षेप घेत असे दाखवून दिले की, हा सिद्धांत घटत्या प्रत्यायाच्या नियमावर अवलंबून आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनुभवास येणाऱ्या वाढत्या प्रत्यायाशी हा सिद्धांत सुसंगत नाही. वाढते प्रत्याय अनुभवणाऱ्या उद्योगसंस्थेच्या उत्पादनातील वाढीला (म्हणजेच आकारमानाला) मर्यादा राहू शकत नाही. जर संपूर्ण बाजार काबीज करण्याच्या पातळीपर्यंत एका उद्योगसंस्थेचे आकारमान वाढू शकले, तर पूर्ण स्पर्धेचे गृहीतक सोडून द्यावे लागेल. त्याने घटते प्रत्याय फल आणि वाढत जाणारा सीमांत खर्चवक्र हे आंशिक समतोल विश्लेषणाशी विसंगत आहेत, असे सिद्ध केले आहे.

मुख्यत: १९७० सालानंतर उद्योगसंस्थेचे अस्तित्व, अंतर्गत रचना, प्रमुख-अभिकर्तासमस्या (प्रिन्सिपल-एजंट प्रोब्लेम्स), खाजगी व सार्वजनिक उद्योगसंस्थांमधील सीमा या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून उद्योगसंस्थेचे समकालीन सिद्धांत मांडले गेले. जेव्हा मालक (प्रमुख) आणि व्यवस्थापक (अभिकर्ता) यांचे हितसंबंध आणि उद्देश भिन्न किंवा परस्परविरोधी असतात, तेव्हा त्यास ‘प्रमुख-अभिकर्ता समस्या’ असे संबोधले जाते. व्यवस्थापकीय प्रतिमानांमध्ये प्रमुख-अभिकर्ता समस्या अंतर्भूत केल्या जाऊन व्यवस्थापक इतर आर्थिक अभिकर्त्यांप्रमाणेच स्वहित जपण्याचा किंवा स्वत:चे उपयोगिताफल महत्तम करण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी, व्यवस्थापक नफ्याचे महत्तमीकरण न करता इतर उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रमुख-अभिकर्ता समस्या नसलेल्या आदर्श प्रतिमानात, व्यवस्थापक पूर्णत: मालकांच्या लाभाच्या (नफा) महत्तमीकरणाची धोरणे राबवत असतात. प्रमुख-अभिकर्ता समस्या अंतर्भूत करणाऱ्या प्रतिमानांमध्ये असममितीय माहितीच्या (इन्फर्मेशन एसिमेट्री) स्थितीत अभिकर्त्यांना प्रमुखांच्या हितसंबंधांशी सुसंगत वर्तन करण्यास भाग पडण्यासाठी घटनापूर्व प्रेरके पुरवली जातात. त्यांमध्ये, १) ‘उद्योगसंस्था म्हणजे करारांचे जाळे’ या दृष्टिकोनानानुसार, उद्योगसंस्था वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकारच्या बाजार-करारांचे जाळे असते, ज्यात आदानांच्या मालकांतील संबंधांमध्ये सलगता असते. २) या उद्योगसंस्थेमध्ये सांघिक उत्पादन होत असल्याने विविध सदस्यांच्या सीमांत योगदानाचे मापन कठीण असते; कारण काही व्यक्तींचे काम टाळण्याचे वर्तन येथे निदर्शनात येत नाही. त्यामुळे नैतिक धोक्यावरील उपाय म्हणून, या वर्तनाचे निरीक्षण करणाऱ्या अभिकर्त्यास कार्यक्षम निरीक्षणास प्रवृत्त करण्यासाठी, संघाच्या सदस्यांना नोकरीवर घेण्याच्या आणि काढून टाकण्याच्या, तसेच संघाच्या उत्पन्नातील उर्वरित भागाचा विनियोग करण्याच्या हक्काचे हस्तांतरण केले जाते. निरीक्षक सदस्यांना प्रेरक संरचना पुरवून त्यांना कार्यक्षम वर्तन करण्यास भाग पाडतो.

‘अपुरे करार’ (इनकम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्ट्स) अंतर्भूत करणाऱ्या प्रतिमानांमध्ये भविष्यातील सर्व शक्यता लक्षात घेऊन केल्या जाणाऱ्या ‘सर्वसमावेशक’ करारांची अशक्यता अंतर्भूत केली जाते; मात्र अपुऱ्या करारातून उद्भवणाऱ्या संधिसाधू वर्तनाला नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनसंरचनेच्या (गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर्स) स्वरूपातील विविध संरक्षकयंत्रणा निर्माण कराव्या लागतात (विल्यमसनचे प्रतिमान). त्याचप्रमाणे अपुऱ्या करारांमुळे विविध संसाधनांवरील उर्वरित नियंत्रणअधिकारांचे (रेसिड्यूअल कंट्रोल राइट्स – करारांमध्ये समावेश नसलेले संसाधनांच्या वापराबाबतचे अधिकार) वितरण प्रेरकसंरचनेवर परिणाम करते. परिणामी, व्यक्तींच्या वर्तनावर आणि संसाधनांच्या वितरणावरदेखील परिणाम होतो. या दृष्टिकोनानुसार, उद्योगसंस्था ही संयुक्त मालकी असलेल्या संसाधनांचे संचयन असते. मत्ताधिकार हे अधिकाराचे आणि सत्तेचे स्रोत असल्याने अपुऱ्या करारांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरतात (ग्रोसमन-हार्ट-मूर यांचा मत्ताधिकार दृष्टिकोन).

विख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ⇨जोन व्हायोलेट रॉबिन्सन  आणि चेंबरलिन अपूर्ण स्पर्धा आणि मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा यांबाबतचे उद्योगसंस्थेचे सिद्धांत मांडताना म्हणतात की, या सिद्धांतांमधील उद्योगसंस्था पूर्ण स्पर्धेतील उद्योगसंस्थांपेक्षा भिन्न नसून, नफामहत्तमीकरण (सीमांत खर्च = सीमांत प्राप्ती ही अट) हा उद्देश समोर ठेवूनच निर्णय घेत असतात. जवळच्या पर्यायी वस्तू नसणाऱ्या वस्तूचे उत्पादन करणारी एकच उद्योगसंस्था (मक्तेदारी) आणि विभेदित मात्र जवळच्या पर्यायी वस्तू उत्पादित करणाऱ्या असंख्य उद्योगसंस्था (मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा) या दोन्ही कारणांमुळे बाजारसंरचना ‘अपूर्ण’ बनते. बाजारातील या ‘बाह्य’ घटकांमुळे उद्योगसंस्था किंमत नियंत्रित करू शकतात. परिणामी, उद्योगसंस्थेचा मागणी वक्र पूर्णतः लवचिक न राहता उतरता वक्र बनतो. मक्तेदारीमधील उद्योगसंस्था दीर्घकाळामध्ये साधारण वा असाधारण नफा कमावते, तर मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेमधील उद्योगसंस्था दीर्घकाळामध्ये साधारण नफा कमावतात. पूर्ण स्पर्धेच्या तुलनेत अपूर्ण स्पर्धेमध्ये समतोल किंमत अधिक आणि उत्पादनपातळी कमी निर्धारित होते. मक्तेदारीमधील उद्योगसंस्था किंमतभेद धोरण अमलात आणून नगाच्या दर्जानुसार, नगसंख्येनुसार आणि ग्राहकसमूहांनुसार भेदात्मक किंमत आकारू शकते.

उद्योगसंस्था आणि बाजार : द्विविक्रेताधिकार आणि अल्पविक्रेताधिकार हे बाजारसंरचनेचेच  विशिष्ट प्रकार असून त्यांचे अपूर्ण स्पर्धेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे, उद्योगामधील उद्योगसंस्थांचे परस्परावलंबित्व होय. उद्योगसंस्थेचे किंमत व उत्पादनपातळीबाबतीतील निर्णय उद्योगातील इतर उद्योगसंस्था काय वर्तन करतात, यावर अवलंबून असते. परिणामी, उद्योगसंस्थेचा मागणीवक्र अनिश्चित बनतो. द्विविक्रेताधिकाराच्या सिद्धांतामध्ये काही अभिजात प्रतिमानांचा आणि काही आधुनिक प्रतिमानांचा समावेश होतो. कुर्नोच्या प्रतिमानातील उद्योगसंस्था परस्परावलंबित्व दुर्लक्षून इतर उद्योगसंस्था उत्पादनपातळीबाबतचा निर्णय बदलणार नाही, असे गृहीत धरतात; महत्तम नफा मिळवून देणारी उत्पादनपातळी निवडतात आणि या प्रक्रियेतून समतोल साधतात. बर्ट्रांडच्या प्रतिमानातील उद्योगसंस्था परस्परावलंबित्व दुर्लक्षून इतर उद्योगसंस्था किंमतपातळीबाबतचा निर्णय बदलणार नाही  असे गृहीत धरतात; संपूर्ण बाजार काबीज करण्याच्या हेतूने किंमत कमीकमी करून ‘किंमत = सरासरी खर्च’ ही अट पूर्ण होईपर्यंत परस्परांशी स्पर्धा करत राहतात. ⇨ फ्रान्सिस इसीड्रो एजवर्थच्या प्रतिमानातील उद्योगसंस्थादेखील ‘किंमत = सरासरी खर्च’ ही अट पूर्ण होईपर्यंत किंमत कमीकमी करून परस्परांशी स्पर्धा करतात; मात्र ही अट पूर्ण झाली की, पुन्हा किंमत वाढवत नेतात. एजवर्थचे प्रतिमान हे कायमस्वरूपी असमतोलाचे प्रतिमान असून, वस्तूची किंमत मक्तेदारी किंमत आणि स्पर्धात्मक किंमत यांदरम्यान हेलकावत राहते. चेंबरलिनच्या प्रतिमानातील उद्योगसंस्था कुर्नोच्या प्रतिमानाप्रमाणे उत्पादनपातळी निर्धारित करून समतोल साधतात; मात्र समतोल साधण्याच्या प्रक्रियेमध्ये परस्परावलंबित्व ध्यानात आल्याने संयुक्तपणे मक्तेदारीपातळीची उत्पादनपातळी निर्धारित करून संयुक्तपणे मक्तेदारी नफा कमावतात. स्टॅकल्बर्गच्या प्रतिमानामध्ये उद्योगसंस्था ठराविक क्रमाने निर्णय घेणार असल्यास कसा समतोल साधतात, याचे विवेचन केलेले आहे.

अल्पविक्रेताधिकारामध्ये एका उद्योगसंस्थेने वस्तूची किंमत कमी केल्यास इतर उद्योगसंस्थादेखील किंमत कमी करून प्रत्युत्तर देतात; परंतु किंमत वाढवल्यास इतर उद्योगसंस्था त्याचे अनुसरण करतीलच असे नाही. या वैशिष्ट्यपूर्ण वर्तनामुळे समतोल किंमतीवरील मागणीवक्र लवचिक आणि समतोल किंमतीखालील मागणीवक्र अलवचिक बनतो (पॉल स्वीझीचा विकुंचित/बाकदार मागणीवक्र सिद्धांत). अल्पविक्रेताधिकारामधील उद्योगसंस्था किंमतबदल करून परस्परांशी स्पर्धा करण्याऐवजी किंमतेतर स्पर्धेवर भर देतात. या उद्योगसंस्था काही वेळा डावपेचात्मक वर्तन करीत असतात. त्यामुळे त्यांच्या वर्तनाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी क्रीडा सिद्धांताचा (गेम थिअरी) आधार घेतला जातो.

रोनाल्ड कोसच्या मते, ‘बाजार’ आणि ‘उद्योगसंस्था’ परस्परपर्यायी संस्था आहेत. अर्थव्यवस्थेमधील संसाधनांचे विविध कार्यांना होणारे वाटप आणि संयोजन पूर्णपणे बाजारयंत्रणा ठरवते, तर उद्योगसंस्थेअंतर्गत संसाधनांचे वाटप आणि संयोजन बाजारयंत्रणेद्वारे न होता अधिकार अथवा आदेशाद्वारे होते. मात्र, जर संसाधनांचे संयोजन बाजारयंत्रणेद्वारे शक्य असेल, तर अधिकाराद्वारे संयोजन आवश्यक का बनते? थोडक्यात, उद्योगसंस्था का निर्माण होतात? कोसच्या मते, बाजार व्यवहारांमध्ये अनेक ‘व्यवहार खर्च’ दडलेले असतात. उदाहरणार्थ, किमतींबाबत अचूक माहिती मिळवण्याचा खर्च, प्रत्येक व्यवहारासाठी वाटाघाटी करून स्वतंत्र करार तयार करण्याचा खर्च इत्यादी. या व्यवहारखर्चांची बचत करण्यासाठी उद्योगसंस्था निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे, जेव्हा बाजारात होऊ शकणारा एखादा व्यवहार उद्योगसंस्थेअंतर्गत केला जातो, किंवा व्यवहारखर्च वाढतो, तेव्हा तिचे आकारमान वाढते आणि जेव्हा उद्योगसंस्थेअंतर्गत होऊ शकणारा एखादा व्यवहार बाजारात केला जातो, किंवा व्यवहारखर्च घटतो, तेव्हा तिचे आकारमान कमी होते. उद्योगसंस्थेअंतर्गत एखादा व्यवहार करण्याचा खर्च आणि बाजारात किंवा दुसऱ्या उद्योगसंस्थेत तोच व्यवहार करण्याचा खर्च समान होईपर्यंत उद्योगसंस्थेची वाढ होते. जसजसे उद्योगसंस्थेचे आकारमान वाढत जाते, तसतसे घटते प्रत्याय अनुभवास येतात. परिणामी, उद्योगसंस्थेअंतर्गत जादाचा व्यवहार करण्याचा खर्च वाढत जातो.

अॅल्चिअन व डेम्सेट्झ यांच्या मते, उद्योगसंस्था म्हणजे विविध अभिकर्त्यांमधील करारयुक्त संबंधांचा संच. त्यामुळे, उद्योगसंस्था आणि बाजार यांमध्ये कोणताही दर्जात्मक फरक नसतो. उद्योगसंस्थेअंतर्गत मालक-व्यवस्थापक-कामगार यांमधील संबंध जरी अधिकारयुक्त दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात हे संबंध सममितीय (सिमेट्रिकल) आणि प्रतिलाभात्मक (‘क्विड प्रो क्वो’) प्रकारचे असतात. उद्योगसंस्था उत्पादनामध्ये विशेषीकरण करणाऱ्या संस्था असतात आणि उत्पादन केवळ बाहेरील व्यक्तींच्या उपभोगासाठी केले जाते. ‘बाजार’ आणि ‘उद्योगसंस्था’ परस्परपर्यायी नसून परस्परपूरक संस्था आहेत. व्यवहारखर्चात घट झाल्यास बाजार स्वस्त बनतो आणि विशेषीकरणाचा खर्च घटतो. परिणामी, अधिक उद्योगसंस्था निर्माण होतात.

उद्योगसंस्थेचे पर्यायी सिद्धांत : १) हॉल आणि हिच्च् यांनी संपूर्ण-खर्च किंमतधोरण सिद्धांत मांडला आहे. त्यामध्ये प्रश्नावलीच्या माहितीआधारे असे प्रतिपादन केले गेले की, उद्योगसंस्था हे महत्तम नफा मिळवून देणाऱ्या पातळीला उत्पादन न करता, उत्पादनपातळीच्या सरासरी खर्चपातळीबाबत अंदाज बांधतात आणि त्यात निश्चित टक्केवारीची भर घालून किंमत ठरवतात. २) सायम, सायर्ट आणि मार्च यांनी वर्तनात्मक प्रतिमाने हा सिद्धांत मांडला आहे. त्यांच्या मते, ही प्रतिमाने मालकी आणि व्यवस्थापन यांमध्ये विभक्तता गृहीत धरतात. उद्योगसंस्थेमधील विविध समूहांचे परस्परविरोधी हितसंबंध आणि त्यांमधील संघर्षातून किंमत व उत्पादनपातळी निश्चित होत असते. उद्योगसंस्था कोणत्याही महत्तमीकरणाचे वर्तन न करता नफा, विक्री, वृद्धिदर इत्यादींची ‘समाधानकारक’ पातळी साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचप्रमाणे, माहितीची उपलब्धता आणि व्यवस्थापनाच्या मापनक्षमता या दोहोंवरील मर्यादा लक्षात घेऊन तर्कसंगततेची ‘परिबद्ध तर्कसंगतता’ (बाउन्डेड रॅशनॅलिटी) अशी पुनर्व्याख्या केली जाते. ३) बाऊमोलच्या गतिशील प्रतिमानात उद्योगसंस्था विक्रीचा महत्तम वृद्धिदर गाठण्याचा प्रयत्न करतात. ४) मॉरिसच्या प्रतिमानामध्ये परताव्याच्या दराचा संरोध पाळून उद्योगसंस्था महत्तम वृद्धीदर गाठण्याचा प्रयत्न करतात. ५) विल्यमसनच्या प्रतिमानात व्यवस्थापक हा ‘कर्मचारीवर्गखर्च’ आणि ‘अनावश्यक व्यवस्थापकीय खर्च’ (उदा., कार्यालयीन सोयीसुविधा) याअंतर्गत अकार्यक्षमता वाढण्यावर भर देऊन महत्तम नफ्याच्या पातळीपेक्षा कमी नफा उद्योगसंस्थेला मिळवून देतात. ६) मानवी संसाधनांचे आणि व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना पेनरोस म्हणतो की, उद्योगसंस्था ही अधिकारयुक्त संयोजन व नियंत्रणाखालील मानवी आणि मानवेतर संसाधनांचा समुच्चय असते. विशिष्ट उद्योगसंस्थासंबंधित ज्ञान असलेले व्यवस्थापक विविध उत्पादकसंधींनी प्रेरित होऊन उद्योगसंस्थेच्या वृद्धीची दिशा निर्धारित करतात; मात्र असे व्यवस्थापक खुल्या बाजारात सहजासहजी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे उद्योगसंस्थेच्या वृद्धीला चालना मिळते, तर दुसरीकडे उद्योगसंस्थेचा वृद्धीदर मर्यादाबद्ध होतो.

उद्योगसंस्थेच्या सिद्धांतावरील आक्षेप : अनेक अर्थतज्ञांच्या मते, हा सिद्धांत अर्थपूर्ण रीत्या उद्योगसंस्थेचा सिद्धांत नसून उत्पादन किंवा पुरवठ्याचा सिद्धांत आहे; ज्यात, आदानांमधील बदलांचा परिणाम उत्पादनावर कसा होतो, याचे स्पष्टीकरण केले जाते. १) उद्योगसंस्था ही आदानांचे उत्पादनात रूपांतरण करणारी ‘काळी पेटी’ (ब्लॅक बॉक्स) असून, या पेटीअंतर्गत असणारी व्यवस्था आणि यंत्रणा पूर्णपणे अदृश्य होते. उदा., अंतर्गत रचना, व्यवस्थापकीय उतरंड, निर्णयप्रक्रिया, अधिकार इत्यादी. २) उद्योगसंस्था आदानांचे पर्याप्तपणे संयोजन करणारी संस्था असेल, तर उद्योगसंस्थेअंतर्गत काही व्यक्तींचे इतरांकडून व्यवस्थापन होण्याची गरजच उद्भवणार नाही. ३) सर्व वस्तू व सेवांच्या किंमती आणि उत्पादनपातळीचे स्पष्टीकरण पूर्णत: बाजार व्यवहारांवर अवलंबून असेल, तर अशा परिस्थितीत उद्योगसंस्थेच्या अस्तित्वाचे कोणतेही सैद्धांतिक प्रयोजन असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे सर्व करार हे ‘सर्वसमावेशक’ आणि ‘खर्चविरहित’ असतील, तर उद्योगसंस्था या मध्यस्थाशिवाय ग्राहक आदानांच्या मालकांशी थेट करार करू शकतील. ४) महत्तम नफा कमविणे हा उद्देश उद्योगसंस्थांच्या संस्थात्मक रचनेपासून (अंतर्गत रचना आणि मालकीचा आकृतिबंध) पूर्णपणे स्वतंत्र आणि विभक्त असतो.

संदर्भ : 1) Ahuja, H. L., Advanced Economic Theory: Microeconomic Analysis, New Delhi, 2008.

2) Furubotn, Eirik; Richter, Rudolf, Institutions and Economic Theory : The Contribution of the New Institutional Economics, Michigan, 2000.

3) Hodgson, Geoffrey. Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics, Cambridge and Oxford, 1989.

4) Mukherjee, Sampat, Analytical Microeconomics: Exchange, Production and Welfare, Kolkata, 2015.

5) Penrose, Edith, The Theory of the Growth of the Firm, Oxford, 2009.

6) Ricketts, Martin, The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organization and the Theory of the Firm, Massachusetts, 2003.

7) The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Oliver Hart and Bengt Holmstrom : Contract Theory, Stockholm, 2016.

8) Varian, Hal, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, New York, 2006.

9) Walker, Paul, The Theory of the Firm: An Overview of the Economic Mainstream, London and New York, 2017.

१०) पिंपरकर, ग. प्र., मूल्य व वितरण : सैद्धांतिक विवेचन (भाग १), पुणे, १९९९.

                                                              कदम, विश्वजीत