क्या अदालतों के कामकाज में सरकार का दखल होता है? विपक्षी दलों की ओर से अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि न्यायपालिका के काम में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जयपुर में Panchjanya द्वारा आयोजित सुशासन संवाद के दौरान सहयोगी नैन्सी बाजपेई ने एडवोकेट ललित शर्मा से खास बातचीत की। इस बातचीत में अदालतों की कार्यप्रणाली से लेकर कोर्ट में AI के इस्तेमाल, सरकार और न्यायपालिका के संबंध, वकालत में युवाओं की भागीदारी और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम सवालों पर चर्चा हुई। क्या अदालतों में सचमुच सरकार का दखल है? कोर्ट में फैसले और कामकाज की प्रक्रिया कैसे चलती है? AI आने से वकालत और न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
जानिए एडवोकेट ललित शर्मा के जवाब, इस खास बातचीत में।
