हिजरत का टाइमबम

यह किसी युद्ध की घोषणा नहीं। यह एक सभ्यता के चुपचाप घुटने टेकने की कहानी है। जिस यूरोप ने दुनिया को कथित पुनर्जागरण की रोशनी दी, आधुनिक लोकतंत्र गढ़ा और अभिव्यक्ति की आजादी का परचम लहराया, वही यूरोप आज अपने ही अस्तित्व के मलबे पर खड़ा है। पिछले तीन दशकों से वामपंथी ‘मानवीय करुणा’, ‘विविधता’ और ‘उदारता’ के जिस आत्मघाती सम्मोहन में पश्चिमी दुनिया सो रही थी, वह अब एक भयानक दुःस्वप्न बनकर टूट चुका है। यह केवल मुस्लिम शरणार्थियों का यूरोप आना नहीं है। यह इतिहास का सबसे बड़ा और खामोश जनसांख्यिकीय तख्तापलट है। जिहादी तलवारें म्यान में ही रहीं, बंदूकें खामोश रहीं, और एक पूरा महाद्वीप ‘सॉफ्ट जिहाद’ की रणनीतिक बिसात पर हार गया। सेउटा की सीमाओं पर टूटा घुसपैठियों का हिंसक सैलाब, फ्रांस की सड़कों पर सिर कलम करते मजहबी कट्टरपंथी, ब्रिटेन के रोदरहम में घुटती मासूम जिंदगियों की चीखें और स्वीडन के जलते ‘नो-गो जोन्स’, ये महज बिखरी हुई आपराधिक घटनाएं नहीं है, ये उस जनसांख्यिकीय टाइम-बम के धमाके हैं, जिसकी टिक-टिक को यूरोपीय हुक्मरानों ने ‘पॉलीटिकल करेक्टनेस’ के डर से लगातार नजरअंदाज किया।

टूट पड़ी उन्मादी भीड़

जुलाई-अगस्त 2026 में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव (किसी दूसरे देश की सीमा से घिरे भूभाग) सेउटा में जो घिनौना मंजर देखने को मिला, उसने यूरोप की तथाकथित अभेद्य सीमा सुरक्षा के परखच्चे उड़ा दिए। महज 84 हजार की कुल आबादी वाले इस शांत तटीय शहर पर कुछ ही घंटों के भीतर मोरक्को की ओर से 50 से 60 हजार मुसलमानों का हिंसक झुंड टूट पड़ा। ये लोग कोई लाचार शरणार्थी नहीं थे। ये कट्टर मानसिकता से लैस युवा मोरक्कन मुसलमान थे जो तैरकर, नावों से और सीमा पर लगी कटीली तारों की बाड़ को बलपूर्वक फांदकर शहर में जबरदस्ती घुस आए। स्पेन का पुलिस प्रशासन रातों-रात पंगु हो गया, रिसेप्शन सेंटर ध्वस्त हो गए और स्पेनिश सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और सेना उतारनी पड़ी।

ऐसे ही शरणार्थियों की बदौलत स्पेन में मुस्लिम आबादी पहले ही 25 लाख हो चुकी है। यह स्पेन की आबादी का पांच प्रतिशत है। जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मोरक्कन मूल के लोगों का है। सुरक्षा विश्लेषक इस घटना को महज अवैध घुसपैठ नहीं, बल्कि अल-अंदलुस (मुस्लिम साम्राज्य के समय का स्पेन का नाम) की उस ऐतिहासिक सरजमीं को फिर से कब्जाने की रणनीतिक कोशिश मानते हैं जिसे कट्टरपंथी आज भी अपनी खोई हुई मुस्लिम भूमि कहते हैं। सेउटा के इस नग्न तांडव ने साबित कर दिया कि यूरोप अपनी सुरक्षा में किस कदर असमर्थ हो चुका है। ये भी कि कैसे उसके जनसंख्या संतुलन को रातों-रात बदला जा सकता है।

आत्मघाती नीतियों का नतीजा

स्पेन का यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पतन किसी आकस्मिक हादसे का नतीजा नहीं। यह वहां की वामपंथी सोशलिस्ट सरकार (पीएसओई) और उसके कट्टर घटकों की अदूरदर्शी, वैचारिक रूप से अंधी और आत्मघाती नीतियों का नतीजा है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के नेतृत्व में सोशलिस्ट नेताओं ने केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए स्पेन की राष्ट्रीय संप्रभुता, कानून-व्यवस्था और जनसांख्यिकीय संतुलन को नीलाम कर दिया। राजनीतिक तुष्टीकरण का आलम यह है कि अपनी सरकार को टिकाए रखने के लिए कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के सामने घुटने टेक दिए गए। पुलिस और पूरे सुरक्षा तंत्र की हिम्मत नहीं कि वे किसी मुसलिम शरणार्थी को छेड़ भी सकें।

इस राजनीतिक निकम्मेपन व तुष्टीकरण की सबसे भयानक और खौफनाक मार स्पेन की जनता झेल रही है। बार्सिलोना की ऐतिहासिक गलियों से लेकर मैड्रिड के उपनगरों तक, घुसपैठियों के अनियंत्रित सैलाब ने पारंपरिक स्पेनिश जीवन शैली को छिन्न-भिन्न कर दिया है। सरेआम डकैती, गैंगवार, चाकूबाजी, और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों की बाढ़ आ गई है। बार्सिलोना के ‘एल रावाल’ जैसे इलाके अब स्पेनिश नागरिकों के लिए डर के पर्याय बन चुके हैं। यहां कानून छुट्टी पर है और कट्टरपंथी मुसलमानों का समानांतर शासन चलता है। सुरक्षा बल तमाशा देख रहे हैं क्योंकि जरा सी सख्त कार्रवाई करने पर सोशलिस्ट हुक्मरान अपनी ही पुलिस पर ‘नस्लवाद’ का ठप्पा लगा देते हैं।

गहरी चोट

स्पेन की आंतरिक सुरक्षा पर ‘सॉफ्ट जिहाद’ की एक गहरी और घातक चोट है। स्पेनिश करदाताओं की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा इन अवैध घुसपैठियों को मुफ्त आवास, भोजन और वित्तीय सहायता बांटने में लुटाया जा रहा है। स्पेन के सोशल वेलफेयर के ढांचे को मुसलमान चट कर चुके हैं। लेकिन स्पेन की वामपंथी सरकार अपनी सोच में बसे जिहाद प्रेम के कारण खामोश है। सोशलिस्ट-वामपंथी यही करते हैं। इसलिए ही ये इस्लाम के मुरीद हैं। इस्लाम किसी भी सभ्यता को नष्ट करने की ताकत रखता है, करता रहा है। आज स्पेन विनाश के कगार पर खड़ा है। स्पेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) की बात सांचेज सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कैटेलोनिया पुलिस (मोसोस डी एस्क्वाड्रा) के आंकड़ों के अनुसार, अकेले बार्सिलोना जैसे प्रमुख स्पेनिश शहर में दर्ज हुए कुल 21800 अपराधों में गिरफ्तार होने वाले 78.7 फीसद अपराधी कट्टरपंथी मुस्लिम घुसपैठिए ही हैं। हिंसक डकैतियों और राहजनी के मामलों में मुस्लिम घुसपैठियों की हिस्सेदारी 83.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जबकि चोरी की घटनाओं में यह आंकड़ा 91 प्रतिशत का डरावना स्तर छू चुका है।

कैटेलोनिया क्षेत्र में स्पेन की सबसे बड़ी घुसपैठिया आबादी बसती है। तकरीबन 70,000 मुसलमान यहां रह रहे हैं। यह स्पेन का सबसे बड़ा जिहादी और कट्टरपंथी अड्डा बन चुका है. यहां 300 से अधिक मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं। यह वही क्षेत्र है जहां से वर्ष 2017 में बार्सिलोना के ‘ला रामबला’ में 16 बेगुनाह लोगों को वैन से कुचलकर मारने वाला जिहादी मोरक्कन आतंकवादी सेल पनपा था। स्पेन के गृह मंत्रालय के अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि देश भर में पकड़े जाने वाले इस्लामी आतंकवादियों और कट्टरपंथियों में से लगभग 40 प्रतिशत से अधिक गिरफ्तारियां अकेले कैटेलोनिया की धरती से होती हैं।

वैसे तो पूरा यूरोप ही, लेकिन खासतौर पर पश्चिमी यूरोप के तीन प्रमुख देश-फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन, आज उस बहुसांस्कृतिकवाद के हिजाब में छिपे जिहाद के सम्मोहन की भयानक और खूनी कीमत चुका रहे हैं। सांस्कृतिक बहुलता का ये लुभावना जुमला वामपंथी रुझान वाली यूरोपीय पार्टियों का छलावा है। फ्रांस इस तबाही का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जहां लगभग 60 से 70 लाख यानी कुल आबादी का 8 से 10 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम घुसपैठियों का है। फ्रांस के बड़े शहरों के आसपास ‘बैन्लियू’ (वे उपनगरीय इलाके जो कभी प्रवासियों के बसने के लिए बने थे), आज ऐसे जिहादी किलों में तब्दील हो चुके हैं, जहां फ्रांसीसी कानून का कोई वजूद नहीं बचा। पेरिस, मार्सेली और ल्योन के आसपास के इन सैकड़ों इलाकों में स्थिति यह है कि फ्रांसीसी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बिना भारी पुलिस बल के घुसने की हिम्मत नहीं करतीं। 2005 के महीनों लंबे दंगों से लेकर 2023 में सड़कों पर गाड़ियों को फूंकने और दुकानों को लूटने के तांडव ने बार-बार फ्रांसीसी राज्य की संप्रभुता को चौराहे पर नीलाम किया है। कोई कह सकता है क्या कि यह वही चार्ल्स द गॉल वाला फ्रांस है।

वैचारिक नृशंसता का आलम यह है कि 2015 में व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर में घुसकर पत्रकारों की गोलियों भूनकर हत्या कर दी गई। बैटाक्लान थियेटर में 130 से अधिक बेगुनाह युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। यह जिहाद के नाम पर हुआ। 2020 में तो क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं। 47 वर्षीय स्कूल शिक्षक सैम्युएल पैटी का सड़क पर सरेआम कत्ल कर दिया गया। 18 साल के एक चेचन मुसलमान युवक ने सिर काट दिया। पैटी का कसूर केवल इतना था कि वे अपनी कक्षा में नागरिक शास्त्र पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति की आजादी समझा रहे थे।

शरिया को प्राथमिकता

फ्रांसीसी थिंक टैंक एफॉप के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि 15 से 24 वर्ष की आयु के 57 प्रतिशत मुस्लिम युवा फ्रांसीसी संविधान के ऊपर इस्लामी शरिया कानून को प्राथमिकता देते हैं। यानी उन्हें वही शासन चाहिए, जो उनके उस मूल देश में था, जहां से वे भागकर आए हैं. यह आंकड़ा कोई अनुमान नहीं, बल्कि उस भयानक सचाई का सबूत है कि फ्रांस भीतर से जल रहा है। खोखला हो रहा है।
ब्रिटेन का हाल इससे भी ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक है। यह देश अपनी ही बेटियों को ही नहीं बचा पा रहा। ब्रिटेन की कुल आबादी का छह फीसद हिस्सा मुस्लिम हो चुका है। इस देश के कई शहर जैसे लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और रोदरहम सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह अलग-अलग टापुओं में तब्दील हो चुके हैं। आधुनिक ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा और भयावह पाप रोदरहम ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के रूप में सामने आया, जिसने पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। 1997 से 2013 के बीच रोदरहम शहर में कम से कम 1,400 मासूम गोरी ब्रिटिश बच्चियों (कई नेताओं के मुताबिक ये संख्या दस हजार से ज्यादा है) का संगठित तरीके से यौन शोषण, सामूहिक बलात्कार, प्रताड़ना और मानव तस्करी की गई। अलेक्सिस जे रिपोर्ट के कड़वे सच ने ब्रिटिश जिहाद प्रेमी व्यवस्था को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि पुलिस, सोशल सर्विसेज और स्थानीय प्रशासन को सब पता था, लेकिन वे सिर्फ इसलिए सालों तक आंखें मूंदकर इस अत्याचार को देखते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे इन पाकिस्तानी मुसलमान अपराधियों पर हाथ डालेंगे, तो उन पर नस्लवादी या इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लग जाएगा। इससे भी शर्मनाक ये कि सब सामने आ जाने के बावजूद वहां कि सरकार इस मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है। यह ब्रिटेन का मुस्लिम प्रेम है। आज ब्रिटेन के भीतर 80 से अधिक अनौपचारिक शरिया काउंसिलें चल रही हैं, जो ब्रिटिश सिविल लॉ को ठेंगा दिखाकर अपने मजहबी कानून थोप रही हैं। हालत ये है कि ब्रिटिश पुलिस और पूरी न्याय प्रणाली असहाय होकर इन शरिया काउंसिलों को देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह ब्रिटेन का पतन नहीं तो और क्या है।

स्वीडन बना शिकार

उदारता के अति-उत्साह में अपनी बलि देने वाला देश स्वीडन साबित हुआ। 1990 के दशक तक जिस देश में मुस्लिम आबादी न के बराबर थी। स्वीडन अपनी शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए दुनिया में मिसाल था। लेकिन इस देश को भी जिहाद प्रेमी वामपंथ का कीड़ा काट गया। उसने 2015 की खुली शरणार्थी नीति के तहत आंख मूदकर प्रवासियों को पनाह दी। आज स्वीडन में मुस्लिम आबादी 8 प्रतिशत से ऊपर निकल चुकी है। कभी शांति का वह स्वर्ग रहा स्वीडन अब यूरोप का सबसे खौफनाक नरक बन चुका है। स्वीडिश राष्ट्रीय पुलिस को आधिकारिक तौर पर देश भर में ऐसे 60 से अधिक क्षेत्रों की सूची जारी करनी पड़ी है जिन्हें ‘संवेदनशील क्षेत्र’ यानी नो-गो जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में स्वीडिश कानून नहीं शरियत का राज है। माल्मो और स्टॉकहोम की सड़कों पर आज आए दिन गैंगवार, सरेआम गोलीबारी और हैंड-ग्रेनेड के धमाके होते हैं. स्वीडिश काउंसिल फॉर क्राइम प्रिवेंशन के आंकड़े चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि देश में होने वाले सामूहिक बलात्कार, हिंसक अपराधों और आपराधिक गिरोहों में गैर-पश्चिमी प्रवासियों का अनुपात उनकी आबादी के मुकाबले कई गुना अधिक है।

यह हिजरत के रूप में हो रही सॉफ्ट जिहाद है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि यदि आज से एक भी नया अप्रवासी यूरोप न आए, तब भी 2050 तक यूरोप में मुस्लिम आबादी 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो जाएगी। यह इतना शातिर अंदाज में किया जा रहा है, उस गणित पर गौर कीजिए। यूरोप में पनाह पाने वाले मुसलमानों की औसत आयु 27 है। जबकि मूल यूरोपीयन नागरिकों की औसत आयु 42 है। साफ है कि इन मुसलमानों की प्रजनन दर आयु और मजहबी कारणों से ज्यादा है। अगर मुसलानों की तादाद आज की रफ्तार से बढ़ती रही, तो 2050 तक स्वीडन में 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी होगी। जर्मनी में 20 प्रतिशत और पूरे यूरोप में 14 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी होगी, लेकिन सबसे डरावना सच यह है कि यह आबादी पूरे देश में एक समान नहीं फैली है। ये सॉफ्ट जिहाद यूरोप के बड़े शहरों को पहले गिरफ्त में ले रही है. लंदन, बर्मिंघम, पेरिस, ब्रुसेल्स और माल्मो जैसे प्रमुख यूरोपीय शहरों के कई इलाकों में यह आबादी पहले ही 25 से 40 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है।

जिहादी बना रहे दबाव

यूरोप के इस्लामीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांतों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया है। कार्टून बनाना, किताबों की समीक्षा करना या इस्लामी कट्टरपंथ पर एक शब्द बोलना अब मौत को दावत देना बन चुका है। नो-गो जोन्स में गैर-मुस्लिम महिलाएं बिना हिजाब घर से निकल नहीं सकतीं। स्विमिंग पूलों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग समय तय करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में तो स्विमिंग पूल्स पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित के बोर्ड टंग चुके हैं। स्कूलों तथा कैंटीनों में जबरन हलाल भोजन परोसने के लिए जिहादी दबाव बनाया जा रहा है। यूरोप के भीतर आज जो हो रहा है, वह सॉफ्ट जिहाद का बहुत सुविचारित और रणनीतिक दाव है। मिस्र मूल के कुख्यात मौलाना और मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्य वैचारिक मार्गदर्शक यूसुफ अल-करदावी ने अपने भाषणों और लेखों में इस रणनीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। उसी के शब्दों में-
“ईश्वर की इच्छा से इस्लाम यूरोप में वापस लौटेगा, लेकिन यह वापसी तलवार या सैन्य अभियानों से नहीं होगी। हम यूरोप को ‘दावाह’ (वैचारिक प्रचार-प्रसार), जनसांख्यिकी और अपनी विचारधारा के माध्यम से जीतेंगे। हमें किसी सेना या हथियारों की आवश्यकता नहीं है। हमारे अप्रवासी, शरणार्थी और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस काम को स्वाभाविक रूप से पूरा कर देंगी।”

इस रणनीतिक खाके में ‘हिजरत’ (मजहबी या रणनीतिक प्रवास) को एक आधुनिक वैचारिक हथियार के रूप में विकसित किया गया है।
पहला चरण (आगमन व शरण)- लोग सबसे पहले अपने मूल देश में उत्पीड़न, गरीबी, गृहयुद्ध या आर्थिक तंगी का हवाला देकर किसी विकसित, उदारवादी और गैर-मुस्लिम यूरोपीय देश में शरणार्थी या प्रवासी के रूप में प्रवेश मांगते हैं।

दूसरा चरण (समानांतर समाज व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ)- मेजबान देश में बसने के बाद वे स्थानीय समाज में घुलने-मिलने के बजाय अपनी अलग कट्टरपंथी इस्लामिक पहचान बनाए रखते हैं। वे यूरोपीय देशों की उदार कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाते हैं. कोई काम नहीं करते, बेरोजगारी भत्ता लेते हैं। फिर बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके उनके नाम पर भत्ता लेते हैं।
तीसरा चरण (दबाव व शरिया की मांग)- जैसे ही किसी शहर या इलाके में उनकी संख्या एक निर्णायक स्तर तक पहुंचती है, वे उसी लोकतांत्रिक और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने लगते हैं। वे कट्टरपंथी इस्लामिक जीवन पद्धति और शरिया को लागू करने का दबाव बनाते हैं। स्थानीय कानूनों से अपने को अलग बताने लगते हैं।

अपनाया जा रहा कठोर रुख

लेकिन अब यूरोप की सोई हुई आत्मा जाग रही है और जनता का धैर्य जवाब दे चुका है। अपराध, बलात्कार और अपनी संस्कृति के क्षरण का दंश झेल चुकी यूरोपीय जनता अब सड़क से लेकर संसद तक बगावत पर उतर आई है। स्वीडन ने अपनी शरणार्थी नीतियों पर ताला लगा दिया है और मुसलमान घुसपैठियों को पैसे देकर वापस भेजने की योजना शुरू कर दी है। इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए अपना रुख कठोर कर लिया है। इटली के तटों पर उतरने वाले घुसपैठियों के जहाजों पर रोक लगा दी गई है। इनके लिए अल्बानिया जैसे तीसरे देश में डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं। पोलैंड और हंगरी ने शुरू से ही यूरोपीय यूनियन द्वारा तय किए गए प्रवासी कोटे को लात मार दी थी। इन देशों ने अपनी सीमाओं पर कटीले तारों की दीवारें खड़ी कर दी हैं। आज पोलैंड और हंगरी के शहर यूरोप में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। नीदरलैंड्स में गीर्ट विल्डर्स की ऐतिहासिक जीत, जर्मनी में एएफडी का अभूतपूर्व उभार और फ्रांस में मैरिन ले पेन की बढ़ती ताकत इस बात का सबूत है कि यूरोपीय नागरिक अब अपनी राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता को बचाने के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।

यूरोप आज इतिहास के उस निर्णायक और खूनी मोड़ पर खड़ा है जहां से अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचता। यदि यूरोपीय देश अब भी पॉलीटिकल करेक्टनेस के पाखंड और मानवाधिकारों के झूठे राग में उलझे रहे, तो आने वाले कुछ ही दशकों में पश्चिमी सभ्यता का यह विशाल महल जिहाद के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सेउटा की सीमा पर मचता तांडव, फ्रांस के जलते उपनगर, ब्रिटेन की लुटती बच्चियों की सिसकियां और स्वीडन के ग्रेनेड धमाके केवल खबरें नहीं हैं, यह यूरोप के कफन पर लिखी जा रही इबारत है। सॉफ्ट जिहाद के इस क्रूर सच को पहचानकर अपनी सीमाओं, कानूनों और संस्कृति की रक्षा करना अब यूरोप के लिए कोई राजनीतिक विकल्प नहीं रह गया है। यह अकेला रास्ता है, जिससे वे खुद को इस्लामीकरण से बचा सकते हैं।