26 जुलाई 2008 की शाम को अहमदाबाद लगभग 70 मिनट (06:45–07:55 PM) की अवधि में 21 बम विस्फोटों की श्रृंखला से दहल उठा। हमलों का लक्ष्य सार्वजनिक बसें, बाजार, आवासीय क्षेत्र और — विशेष रूप से — पहले दौर के विस्फोट पीड़ितों का इलाज कर रहे अस्पताल थे। इन धमाकों में 56 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए, यह हमला गुजरात के इतिहास में सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक था।
इंडियन मुजाहिदीन (IM) ने विस्फोटों से कुछ मिनट पहले 14 पृष्ठों के एक ईमेल के माध्यम से जिम्मेदारी स्वीकार की, जिसका शीर्षक था। “गुजरात के प्रतिशोध के लिए 5 मिनट प्रतीक्षा करें ”। इसमें हमले को स्पष्ट रूप से 2002 गुजरात दंगों से जोड़ा गया था। यह घटना 2008 के व्यापक आतंकी षड्यंत्र का हिस्सा थी, जिसमें बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट (25 जुलाई) और बाद में दिल्ली बमबारी (13 सितंबर) शामिल थे, जिन्हें कभी-कभी इंटरसेप्टेड संचार में “ऑपरेशन BAD” कहा जाता था।
गुजरात पुलिस द्वारा लंबी जांच के बाद कई संदिग्धों को बंदी बनाया गया, जो ज्यादातर प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े थे। फरवरी 2022 में एक विशेष न्यायालय ने 78 आरोपियों में से 49 को दोषी ठहराया। 18 फरवरी 2022 को 38 दोषियों को मृत्युदंड और 11 को आजीवन कारावास दिया गया। हाल ही में, 7 जुलाई 2026 को गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धियों और सजाओं को पूर्ण रूप से बरकरार रखा और राज्य सरकार को पीड़ित परिवारों को अधिक क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया।
तत्कालीन क्षति और प्रभाव
- मृत्यु: 56 (प्रारंभिक रिपोर्टों में लगभग 40 के बाद बढ़कर)
- घायल: 200 से अधिक (कुछ समकालीन रिपोर्टों में 243 तक)
धमाकों का नुकसान मुख्य रूप से बसों और सार्वजनिक स्थानों पर केंद्रित था। कई अनएक्सप्लोडेड या डिफ्यूज किए गए उपकरण बरामद किए गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अहमदाबाद का दौरा किया और क्षतिपूर्ति भुगतान की घोषणा की (बाद में मृतकों के परिजनों के लिए ₹3.5 लाख और घायलों के लिए ₹50,000 तक बढ़ाया गया)। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रति पीड़ित परिवार ₹5 लाख की घोषणा की।
हमले की जिम्मेदारी
पहले विस्फोट से कुछ मिनट पहले (लगभग 06:41 PM), कई टेलीविजन चैनलों को इंडियन मुजाहिदीन से 14 पृष्ठों का ईमेल प्राप्त हुआ।
विषय पंक्ति थी: “गुजरात के बदले का 5 मिनट इंतज़ार करें।”
ईमेल में लिखा था:
“अल्लाह के नाम पर इंडियन मुजाहिदीन ने फिर हमला किया है! तुम जो कर सकते हो कर लो, अब से 5 मिनट के भीतर मौत का खौफ़ महसूस करो!”
ईमेल में महाराष्ट्र के राजनेताओं, व्यवसायी मुकेश अंबानी (एक वक्फ भूमि विवाद के कारण) और कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं को धमकी दी गई थी। इसमें 2002 गुजरात हिंसा और अन्य बम विस्फोट मामलों में मुसलमानों पर चल रहे मुकदमों का उल्लेख किया गया था। कुछ स्रोतों ने इन हमलों को HuJI (हरकत उल जिहाद इस्लामी) ऑपरेटिव्स से भी जोड़ा।
जांच:
गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से जांच का नेतृत्व किया। इस जांच के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है:
● ईमेल को नवी मुंबई के एक IP एड्रैस पर ट्रैक किया गया (जिससे एक अमेरिकी नागरिक से पूछताछ हुई, जिस के निवास स्थान पर छापा मारा गया)।
● मोबाइल फोन रिकॉर्ड का विश्लेषण — कई SIM कार्ड महीनों पहले नकली दस्तावेजों का उपयोग करके एक साथ सक्रिय किए गए और विस्फोटों से ठीक पहले निष्क्रिय कर दिए गए।
● चोरी किए गए विस्फोटक-युक्त वाहनों की बरामदगी, CCTV फुटेज (पुणे टोल प्लाजा सहित) और उपकरणों में उपयोग किए गए LPG सिलेंडरों तथा लकड़ी के क्रेटों के स्रोत की पहचान।
● बेंगलुरु और अहमदाबाद ऑपरेशनों का उल्लेख करने वाले इंटरसेप्टेड संचार।
एक विस्तृत चार्जशीट (2,000 से अधिक पृष्ठ) दायर की गई, जिसमें दर्जनों आरोपियों और सैकड़ों गवाहों के नाम थे।
गिरफ्तारियाँ, मुकदमा और फैसले:
अठहत्तर (78) लोगों पर आरोप पत्र दायर किए गए। कई SIMI कार्यकर्ता या उनके सहयोगी थे जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और अन्य राज्यों से थे। प्रमुख आरोपीयो में पूर्व SIMI नेता सफदर नागोरी और कई मॉड्यूल कमांडर शामिल थे।
विशेष अदालत (अहमदाबाद):
● फैसला: 8 फरवरी 2022 — 49 दोषी, साक्ष्य की कमी के कारण 28 बरी।
● सजा: 18 फरवरी 2022 — हत्या, हत्या के प्रयास और संबंधित आरोपों के लिए 38 को मृत्युदंड और 11 को आजीवन कारावास। यह किसी एक न्यायीक मामले में दी गई मृत्युदंड की सबसे बड़ी संख्या है।
गुजरात उच्च न्यायालय (7 जुलाई 2026):
● खंडपीठ ने विशेष अदालत के फैसले को पूर्ण रूप से बरकरार रखा, 38 मृत्युदंड और 11 आजीवन कारावास की पुष्टि की।
न्यायालय ने गुजरात सरकार को प्रत्येक मृतक पीड़ित के निकटतम परिजन को ₹10 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को ₹5 लाख का भुगतान करने का निर्देश भी दिया। भुगतान 30 मार्च 2027 तक करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले का “आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक जीत” के रूप में स्वागत किया।
यह मामला भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले आतंकवाद मुकदमों में से एक बन गया (घटना से विशेष अदालत के फैसले तक 13 से अधिक वर्ष)।
यह मामला भारत की सबसे बड़ी आतंकवाद जांचों और मुकदमों में से एक था:
● इसमें 35 एफआईआर का विलय शामिल था (अहमदाबाद से 20 + सूरत और अन्य स्थानों से संबंधित मामले)।
● 1,100–1,160 से अधिक साक्षीओ की पूछताछ हुई।
● 6,000 साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत वस्तु, और लगभग 7.88 लाख पृष्ठों का रिकॉर्ड जांचा गया ।
● गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में फैली बहु-राज्यीय साजिश, जिसमें प्रशिक्षण शिविर, रसद और इंडियन मुजाहिदीन (IM) के SIMI से जुड़े ऑपरेटिव्स द्वारा समन्वित कार्यान्वयन शामिल था।
उच्च न्यायालय की पुष्टि लगभग चार वर्षों की पुनरावेदन के बाद आई, जिसने इस विशाल साक्ष्य को मान्य किया। (फोरेंसिक, कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, अनुमोदक बयान, बरामदगी आदि)
फैसले की आलोचना
फरवरी 2022 में विशेष अदालत द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के बाद, गुजरात में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने फैसले के विरोध में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। उदाहरण के लिए, रियाज पठान (अहमदाबाद स्थित वकील और कार्यकर्ता) और ईसाई पाद्री फादर सेड्रिक प्रकाश ने 16 मार्च 2022 को द हिंदू में प्रकाशित “चौंकाने वाला फ़ैसला: अहमदाबाद धमाकों के मामले में मौत की सज़ा से मानवाधिकार कार्यकर्ता नाराज़।” शीर्षक वाले लेख में अपनी आलोचना व्यक्त की।
अब जुलाई 2026 के फैसले के बाद, जिस प्रमुख इस्लामी संगठन की सबसे प्रमुख सार्वजनिक प्रतिक्रिया आई है वह मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष से आई हैं वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रधानाचार्य भी) । उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के जुलाई 2026 के फैसले को “अत्यधिक अप्रत्याशित और निराशाजनक” बताया। उन्होंने कहा कि संगठन की पहली प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट का रुख करके मृत्युदंड पर तत्काल स्टे प्राप्त करना है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए वरिष्ठ आपराधिक कानून विशेषज्ञों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।
मदनी फरवरी 2022 में भी विशेष अदालत के फैसले के बाद उसे उच्च न्यायालय और यदि आवश्यक हो तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की थी।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
फरवरी 2022 में, एक विशेष अदालत ने भारतीय इतिहास में पहली बार एक ही मामले में 38 लोगों को मृत्युदंड दिया। 7 जुलाई 2026 को गुजरात उच्च न्यायालय ने उन 38 मृत्युदंडों (साथ ही 11 अन्य को आजीवन कारावास) को पूर्ण रूप से बरकरार रखा। यह भारतीय अदालत द्वारा दिया गया सबसे बड़ा मृत्युदंड का निर्णय है।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बचन सिंह सिद्धांत के तहत मृत्युदंड को बरकरार रखा, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया गया:
● साजिश का “विशाल” पैमाना।
● बाजारों, बसों और विशेष रूप से अस्पतालों में नागरिकों का जानबूझकर लक्ष्यीकरण (बचाव प्रयासों को बाधित करने का प्रयास और पीड़ितों की संख्या बढ़ाने के लिए सार्वजनिक ठिकानों पर हमला)।
● व्यापक आतंक का वातावरण बनाने और राज्य के अधिकार को चुनौती देने का स्पष्ट इरादा।
● वर्ष 2008 मे अनेक शहरों को लक्ष करने का एक व्यापक षड़यंत्र और सोची समझी साज़िश
उच्च न्यायालय का 2,223 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय गहन कानूनी तर्क प्रदान करता है| बड़ी आंतकी साजिशों के विरुद्ध यह कोर्ट का फैसला अन्य न्यायिक मामलों का मार्गदर्शन कर सकता है।
अन्य जटिल मुकदमों से तुलना
यदि हम इस मामले की तुलना राजिव गांधी हत्याकांड (दूसरे सबसे बड़े मृत्युदंड वाले मामले) से करें, तो 28 जनवरी 1998 को चेन्नई के पूनामल्ली में एक विशेष TADA अदालत ने मुकदमे का सामना कर रहे सभी 26 आरोपियों को आपराधिक साजिश और आत्मघाती बमबारी में शामिल होने का दोषी पाया और सभी 26 आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया। हालांकि, अपील पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई 1999 सज़ा को काफी हद तक कम कर दिया। सुप्रीम कोर्टने 19 दोषियों को साजिश के आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया। तीन दोषियों की मृत्युदंड सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। शीर्ष अदालत ने केवल चार प्रमुख साजिशकर्ताओं के लिए मृत्युदंड की पुष्टि की। बाद में इन चार मृत्युदंड में से किसी को भी कभी मृत्युदंड नहीं दिया गया; बल्कि, 14 वर्षों में कानूनी रूप से मृत्युदंड सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।
संक्षेप में, यह फैसला भारतीय न्याय इतिहास में एक मील का पत्थर है जिसमे अभूतपूर्व संख्या में (38 मृत्युदंड) दोषीयो को दण्डित किया गया है। इस प्रक्रिया में असाधारण जटिलता, जांच अधिकारिओ की दृढ़ता, और शीर्ष न्यायालय के सिद्धांत अनुसार रेरेस्ट ऑफ़ रेर के स्पष्ट प्रयोग के कारण भविष्य की न्याय प्रक्रिया के लिए एक मानक स्थापित हुआ है। इसे हाल के दशकों में आतंकवाद के प्रति भारत की सबसे मजबूत न्यायिक प्रतिक्रियाओं में से एक के रूप में देखा जाएगा।
(लेखक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में एक शिक्षाविद् एवं शोधकर्ता हैं। साथ ही, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों में गहरी रुचि है। वे समसामयिक मुद्दों पर ‘पृथ्वी गेहलोत’ उपनाम (Pen Name) से लेखन करते हैं।)
