नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में दो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए जनरल पूल ऑफिस आवास (सीजीजीपीओए) और कर्मचारियों के लिए जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास (जीपीआरए) शामिल हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण‑अनुकूल अवसंरचना का विकास करना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अमरावती में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल ऑफिस आवास परियोजना को 1,299.08 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। इस परियोजना में 23.25 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1,234.91 करोड़ रुपये है और इसमें 31.30 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा।
उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाएं सस्टेनेबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पर आधारित होंगी। इनमें न्यूनतम एकीकृत आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग (गृहा) 4‑स्टार रेटिंग सुनिश्चित की जाएगी और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी 2024) के अनुरूप डिजाइन तैयार किया जाएगा। भवनों को ऊर्जा‑कुशल और पर्यावरण‑अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। परिसर को दिव्यांगजन के लिए बाधा‑मुक्त बनाया जाएगा और आधुनिक नागरिक एवं सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
