नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। वो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। सोमवार को फिर से उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। कैबिनेट बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये और सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा की।
7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। कैबिनेट ने 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सूबे की बीजेपी सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता जून से बंद करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ओबीसी कैटेगरी को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर ही आगे से काम करेगी। बंगाल में आम जनता के लिए नए इलेक्ट्रिक बस लाए जाएंगे। राज्य में हर 15 दिन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन होगा।
कैबिनेट बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम राज्य में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है। बंगाल इस मामले में पीछे था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले पुलिस डरी-सहमी रहती थी अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक दखलअंदाजी के कारण पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती थी लेकिन अब वे पूरी तरह कानून के हिसाब से ही काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले शुभेंदु सरकार ने 11 मई कैबिनेट की पहली बैठक की थी।
