पीएम मोदी ने 15 मई को यूएई की यात्रा के साथ पांच देशों की अपनी यात्रा की शुरुआत की। नई दिल्ली ने 13-14 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की भी मेजबानी की। ईरान और यूएई दोनों अब ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य हैं। चल रहे पश्चिम एशिया संकट के दौरान, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अधिकतम मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, हालांकि अन्य खाड़ी देश भी ईरान से प्रभावित हुए हैं। ईरान ने शुरू में अबू धाबी के दक्षिण में स्थित अल धफरा एयर बेस को निशाना बनाया, जो युद्ध, खुफिया और हवाई ईंधन भरने के मिशन के लिए एक अमेरिकी बेस के रूप में कार्य करता है। बाद में, ईरान ने अबू धाबी के आसपास के शहरी क्षेत्रों, शाह तेल क्षेत्र, हब्शान गैस और तेल क्षेत्र को भी निशाना बनाया।
दुर्भाग्य से, इस युद्ध की स्थिति में यूएई को ओपेक से ज्यादा समर्थन नहीं मिला और इसलिए उसने 28 अप्रैल को ओपेक से हटने का फैसला किया। यूएई मुख्य रूप से अब ओपेक के सख्त कोटा सिस्टम के बाहर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर तेल राजस्व को अधिकतम करना चाहता है। ओपेक का नेतृत्व सऊदी अरब करता है और यूएई और सऊदी अरब के बीच दरार बढ़ने की खबरें हैं। युद्ध की स्थिति में, यूएई अपने विशाल तेल संसाधनों को रोकने के बजाय उसका अधिक मुद्रीकरण करना चाहता है। संक्षेप में, यूएई खाड़ी के देशों के बीच अलग-थलग पड़ गया है और रणनीतिक साझेदारी की तलाश में है।
दिल्ली में हुई थी ईरान-UAE में जुबानी
हाल ही में नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स बैठक के दौरान ईरान और यूएई के विदेश मंत्रियों के बीच जुबानी जंग की खबरें हैं। वास्तव में, अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष को लेकर सदस्य देशों के बीच यह बड़ा मतभेद था जिसके कारण बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान नहीं आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चाहते थे कि ब्रिक्स अमेरिका और इजरायल की ‘गैरकानूनी आक्रामकता’ की निंदा करे। सदस्यों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर भी चर्चा की होगी, जिसे अभी भी ईरान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी ने संकट की स्थिति को और गहरा कर दिया है। यूएई ने इन सभी घटनाक्रमों पर चिंता के साथ ध्यान दिया होगा।
पीएम मोदी की यात्रा में हासिल उपलब्धियां
इन परिस्थितियों में, पीएम मोदी की छोटी सी यात्रा ने वह हासिल किया जो कई तीन दिवसीय राजकीय यात्राओं से भी हासिल नहीं होता है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी की और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करके भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए माहौल तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर हाल के हमलों की निंदा की और जहाजों की निर्बाध आवाजाही के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर भारत की स्पष्ट स्थिति को बताया। अपने बयान के जरिए पीएम मोदी ने ईरान और अमेरिका के नेतृत्व को भी संदेश दिया है।
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पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते सामने आए। पहला ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में था जिसके तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाएगा। दोनों देशों ने कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति को शामिल करने के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा में स्थायी भागीदार बनने के अलावा भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
होर्मुज जलडमरूमध्य के चोक प्वाइंट को दरकिनार करते हुए अरब सागर के पार एक सीधी ऑइल पाइपलाइन की बात भी चल रही है। अब तक, यूएई होर्मुज जलडमरूमध्य को दरकिनार करते हुए हबशान-फुजैराह से 409 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करता है, जो ओमान की खाड़ी पर फुजैरा बंदरगाह पर तेल उतारता है। दुर्भाग्य से, अमेरिकी नौसेना ने 14 अप्रैल के बाद ओमान की खाड़ी को अवरुद्ध कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी की यात्रा के सौजन्य से भारत को संयुक्त अरब अमीरात में एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार मिल गया है।
दूसरा बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच ‘फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप’ था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने, नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने, प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास का विस्तार करने के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ईरान युद्ध के बाद अधिकांश खाड़ी देशों द्वारा अपने सुरक्षा ढांचे की समीक्षा करने की संभावना है, भारत अब इस क्षेत्र में एक नेट सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) बनने की अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त है।खाड़ी देशों में आने वाले समय में सुरक्षा के नए समीकरण बनेंगे।
भारत की बड़ी कूटनीतिक चाल
भारत ने एक जटिल कूटनीतिक रस्साकसी से काम लिया है क्योंकि भारत ईरान के साथ भी अच्छे संबंध साझा करता है। लेकिन संघर्ष की समाप्ति के बाद भी होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रखने पर ईरान के रुख से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आने वाले कुछ सप्ताह दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में चीन की ज्यादा नहीं सफल यात्रा समाप्त की है, जहां उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के बारे में आश्वासन नहीं मिला है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन 19-20 मई को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। जैसा कि ब्रिक्स बैठक के दौरान रूसी और ईरानी विदेश मंत्रियों द्वारा आग्रह किया गया था, भारत को अब पश्चिम एशिया संकट को जल्द से जल्द हल करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
