बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के बाद शुरू हुए पुनर्वास प्रोसेस में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बेघर होने का दावा करने वाले बड़ी संख्या में एप्लीकेंट ऐसे पाए गए, जिनके पास पहले से ही दूसरे राज्यों में पक्के घर थे। सूत्रों के मुताबिक, यहां मरकज़ मस्जिद में कैंप लगाए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर लोगों की मदद करने की आड़ में नकली लोगों के एप्लीकेशन जमा किए।
घर-घर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का खुलासा
पूरी स्कीम का खुलासा तब हुआ जब प्रशासन ने घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया। जांच के बाद, अब सैकड़ों एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की उम्मीद है, जिससे पुनर्वास प्रोसेस में काफी रुकावट आ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि जमीयत के कानूनी सलाहकार इस मामले को और लंबा खींचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 21 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पेशल कैंप लगाए गए थे, जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने घर के लिए अप्लाई किया था। नगर निगम की टीमें अब इन एप्लीकेशन की असलियत वेरिफ़ाई करने के लिए फ़ील्ड में तैनात हो गई हैं, और हर एप्लीकेंट का स्टेटस फ़िज़िकली वेरिफ़ाई कर रही हैं।
जांच में फर्जी दावे और बाहरी लोगों की एंट्री का खुलासा
जांच के दौरान, कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ एप्लीकेंट्स ने बेघर होने का दावा किया, जबकि उनके पास पहले से ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पक्के घर थे। इसके अलावा, कई ऐसे लोगों की भी पहचान हुई है जो दूसरे राज्यों से आए थे और बनभूलपुरा में किराए पर रह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट होने का दावा करके स्कीम के तहत फ़ायदे के लिए अप्लाई किया। इस प्रोसेस में फ़र्ज़ी रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े जा रहे हैं। यह भी बताया गया है कि मरकज मस्जिद में बैठे जमीयत के एक्टिविस्ट्स ने एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करके फ़ॉर्म भरे और लोगों को एप्लीकेंट की लाइन में लगा दिया।
अयोग्य आवेदनों पर सख्ती
नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लिया है और उनकी पहचान शुरू कर दी है और अयोग्य एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का प्रोसेस तेज कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, इस पूरे प्रोसेस के लिए छह टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार इलाके में जाकर वेरिफ़िकेशन कर रही हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान यह पक्का किया जा रहा है कि आवेदक का देश में कहीं भी पक्का घर न हो, वह 1 सितंबर, 2024 से पहले से नगर निगम एरिया में रह रहा हो, और उसकी इनकम तय लिमिट- EWS, LIG, या MIG कैटेगरी के अंदर हो।
नगर निगम कमिश्नर पारितोष वर्मा ने बताया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, एलिजिबल और इनएलिजिबल आवेदकों की फाइनल लिस्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन की एक कमेटी आखिरी फैसला लेगी। उन्होंने साफ किया कि गलत जानकारी वाले एप्लीकेशन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदक इनकम, प्रॉपर्टी और रहने की क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए सैकड़ों एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना लगभग तय है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सख्त जांच
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा रेलवे जमीन पर अतिक्रमण मामले में साफ किया था कि अतिक्रमण करने वालों को जमीन पर रहने का हक नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रभावित परिवारों की पहचान की जाए और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई करने का मौका दिया जाए। इसके अलावा, योग्य परिवारों को छह महीने तक हर महीने ₹2,000 की आर्थिक मदद देने और अगली सुनवाई तक बेदखली रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। अब सबकी नजरें प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही फ़ाइनल लिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फ़ैसले पर हैं, जिससे यह तय होगा कि असल में किन परिवारों को पुनर्वास का फ़ायदा मिलेगा और किसे स्कीम से बाहर रखा जाएगा। नैनीताल के DM ललित मोहन रियाल का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा 5,000 के आस-पास था, तो यह अब 7,000 तक कैसे पहुँच गया? इससे कुछ शक पैदा होता है। इसलिए, एप्लीकेशन का वेरिफ़िकेशन माइक्रो-लेवल पर किया जा रहा है, और इस प्रोसेस की देखरेख में ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
