UAE Pakistan loan news । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी मांगने के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं के बयान चर्चा का विषय बन गए हैं। बता दें कि जिस यूएई के आर्थिक सहयोग पर पाकिस्तान लंबे समय से निर्भर रहा है। अब उसी को पाकिस्तान ‘मजबूर’ और ‘बेचारा’ बता रहा है ।
मुशाहिद हुसैन का विवादित बयान
यह Pakistan political controversy तब बढ़ गई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक टीवी इंटरव्यू में यूएई को ‘मजबूर’ और ‘बेचारा’ बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यूएई से लिया गया कर्ज संकट के समय में लौटाकर भाईचारे का फर्ज निभाया है।
यूएई के निर्माण में पाकिस्तान की भूमिका का दावा
बता दें कि Pakistan UAE relations पर बात करते हुए मुशाहिद हुसैन ने दावा किया कि यूएई के निर्माण में पाकिस्तान का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यूएई की सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण दिया और शेख जायद के समय से दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे हैं।
‘अखंड भारत’ टिप्पणी से बढ़ा विवाद
Akhand Bharat controversy : मुशाहिद हुसैन ने यूएई को भारत से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यूएई की कुल आबादी में बड़ी संख्या भारतीयों की है, ऐसे में उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि कहीं यह ‘अखंड भारत’ का हिस्सा न बन जाए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज का दबाव
Pakistan debt crisis के तहत पाकिस्तान को जून तक कुल 4.8 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें से 3.5 अरब डॉलर यूएई को देना शामिल है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने अप्रैल के अंत तक 2 अरब डॉलर लौटाने का फैसला किया था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ गया है।
ईरान तनाव के बीच बढ़ी वित्तीय चुनौतियां
बता दें कि Iran Middle East tension impact के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ी है, जिसके चलते यूएई ने अपने कर्ज की वापसी तेज कर दी है। वहीं, पाकिस्तान को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य मित्र देशों से 5 अरब डॉलर से अधिक के सहयोग का आश्वासन मिला है।
सरकार का पक्ष : सामान्य वित्तीय प्रक्रिया
Pakistan foreign office statement के अनुसार इन सभी भुगतानों को सामान्य वित्तीय लेन-देन बताया गया है। विदेश कार्यालय के अनुसार, यह भुगतान द्विपक्षीय समझौतों के तहत तय शर्तों के अनुसार किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार की असामान्यता नहीं है।
बरहाल International relations news के इस घटनाक्रम के आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस विवाद का दोनों देशों के रिश्तों और क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है।
