नैनीताल । हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले ममाननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई ताज़ा सुनवाई के बाद अब ज़िला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नज़र आ रहा है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में प्रशासन, रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की।
जिलाधिकारी रयाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए। रेलवे, नगर निगम, ज़िला विकास प्राधिकरण और ग्राम विकास विभाग को आपस में तालमेल बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को कहा गया है।
डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कोर्ट और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी ली गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव (ज़िला स्तरीय विकास प्राधिकरण) विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, आयुक्त नगर निगम परितोष वर्मा, ज़िला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित DRM रेलवे (वी.सी. के माध्यम से) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम धामी भी कर सकते है बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बनभूलपुरा मामले में शासन प्रशासन और रेलवे के साथ बड़ी बैठक कर सकते है। उल्लेखनीय है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ था, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर केंद्र सरकार और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया था। श्री धामी मानते है कि इस मुद्दे के हल हो जाने से कुमायूं में नए रेल प्रोजेक्ट्स आयेंगे जोकि यहां कि पर्यटन को नए आयाम देंगे ।
