फांस गई, आस जगी

आसमान में सुराख हो सकता है-यह बात अब कहावत भर नहीं रह गई। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसे चरितार्थ कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ में ‘राज्य प्रायोजित लाल आतंक’ अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ आर-पार की निर्णायक लड़ाई जारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम-2026 के समापन समारोह में दोहराया कि 31 मार्च, 2026 तक देशभर से माओवाद का समूल समापन कर दिया जाएगा। इस बार उनकी इस बात पर किसी के मन में संशय नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस समय माओवाद का प्रादुर्भाव हुआ, उसी दौर में देश में सौ से अधिक जिले ऐसे थे, जो बस्तर से भी अधिक पिछड़े थे। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि माओवाद केवल पिछड़ेपन या विकास के अभाव की देन है, बल्कि यह एक हिंसक विचारधारा की उपज है, जिसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर जड़ें जमाईं। कांग्रेस सरकार ने राज्य में माओवादी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में 2024 में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही माओवादियों के विरुद्ध स्पष्ट और निर्णायक अभियान शुरू किया गया। केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर जब साझा राजनीतिक इच्छाशक्ति एक साथ सक्रिय हुई, तो उसका असर जमीन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा।

2024-25 के दौरान कई बड़ी घटनाएं और मुठभेड़ें हुईं, किंतु परिणामों की दिशा बदलती नजर आई। एक ओर बलिदान होने वाले जवानों की संख्या नगण्य स्तर पर सिमटने लगी, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। 2025 के आंकड़ों पर ही नजर डालें, तो स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार सुनियोजित रणनीति के तहत माओवाद का उन्मूलन किया जा रहा है।

नक्सल उन्मूलन अभियान

2025 में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई, जिनमें 256 माओवादी मारे गए। प्रभावी प्रतिकार रणनीति ने नक्सली अभियानों में हताहत होने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 2025 में मात्र 23 जवान बलिदान हुए। पहले यह संख्या सैकड़ों में होती थी। केंद्र-राज्य समन्वय, अबूझमाड़ में गहन पैठ और आक्रामक कार्रवाइयों ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है। माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से 46 निर्दोष नागरिकों की हत्या की। इसी अवधि में 884 माओवादी गिरफ्तार किए गए, जबकि 1,562 ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। सुरक्षाबलों ने विभिन्न अभियानों तथा आत्मसमर्पण की प्रक्रियाओं के दौरान 645 हथियार और 875 आईईडी बरामद किए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नक्सल उन्मूलन अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

2026 के आते-आते यह लगभग स्पष्ट हो गया कि ‘पशुपति से तिरुपति’ का सपना देखने वालों को भारत की एक इंच भूमि भी प्राप्त नहीं होगी। उनके अस्तित्व के अंत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसका निर्णायक क्षण इसी वर्ष 31 मार्च को प्रतिध्वनित होगा। इसी संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, “जो बस्तर कुछ वर्ष पहले नक्सलियों के भय से सहमा रहता था, जहां मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे वनवासी भाई-बहनों में डर पैदा करते थे, आज उसी बस्तर में 55,000 लोगों ने खान-पान, गीत, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपरा और वन-औषधि सहित 12 विधाओं के माध्यम से यहां की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है।” निस्संदेह, बस्तर संभाग के सात जिलों, 1,885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपद मुख्यालयों से आए 55,000 प्रतिभागियों के बीच गृहमंत्री का यह संदेश एक ओर ‘लाल आतंक’ की समाप्ति का संकेत है, तो दूसरी ओर नए परिवर्तन की दिशा और दशा भी स्पष्ट करता है।

बोलते आंकड़े

टूटती कमर

सटीक रणनीति और सुदृढ़ समन्वय

बस्तर में संभावित परिवर्तनों का विश्लेषण करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि अब तक कौन-से प्रमुख बदलाव घटित हो चुके हैं। लंबे समय तक माओवादियों के बीच यह धारणा बनी रही कि अबूझमाड़ की लड़ाई सबसे अंत में लड़ी जाएगी। किंतु सुरक्षाबलों ने देशभर में संचालित नक्सल उन्मूलन अभियानों के समानांतर इस दुर्गम वन क्षेत्र में भी अपने अभियान क्रमशः सघन कर दिए। बदली हुई रणनीति के तहत जिस क्षेत्र को अंतिम युद्धक्षेत्र माना जा रहा था, वहीं से निर्णायक पहल की गई।

अत्यंत आक्रामक रणनीति और सुदृढ़ आपसी समन्वय के साथ सीआरपीएफ, एसटीएफ, बीएसएफ, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर्स तथा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जैसे विभिन्न सुरक्षाबलों ने माओवाद की रीढ़ पर प्रहार करने के उद्देश्य से अबूझमाड़ के भीतर गहरी पैठ बना ली। पिछले डेढ़ वर्ष के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व को गंभीर क्षति पहुंची है। शीर्ष माओवादी नेता वसवराजू मारा गया तथा संगठन के तथाकथित ‘पोस्टर बॉय’ माड़वी हिड़मा को भी मार गिराया गया। पिछले अठारह महीनों में कई प्रमुख माओवादी मारे गए हैं।

माओवादियों का महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन से भी नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। दक्षिण बस्तर के जंगलों में पापाराव अपने साथियों के साथ अलग-अलग टुकड़ियों में छिपा हुआ है, जबकि मिसिर बेसरा झारखंड में है।

दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे

मोटे तौर पर देखें तो संगठन में अब गणपति (पूर्व महासचिव), देवजी (पोलित ब्यूरो सदस्य), मिसिर बेसरा (पोलित ब्यूरो सदस्य) और पापाराव (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य) जैसे गिने-चुने नेता ही शेष रह गए हैं, जिन्हें शीर्ष नेतृत्व कहा जा सकता है। इनके साथ तथा अन्य क्षेत्रों में छोटी-छोटी टुकड़ियों में हथियारबंद होकर जंगलों में भटक रहे कैडरों की संख्या महज 300-400 बताई जा रही है। शेष संगठन का सुरक्षाबलों ने सफाया कर दिया है। स्थिति यह है कि संख्या इतनी सिमट चुकी है कि संगठन को दोबारा खड़ा करना लगभग असंभव है। फिलहाल कुछ बड़े कैडर अपनी नेतृत्व की लड़ाई को खींचते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उनके साथ जुड़े छोटे कैडर भी पिस रहे हैं।

बस्तर संभाग में केंद्रीय गृह मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और वहां काफी मुखर भी हैं। बस्तर पंडुम में दिए गए संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा, “नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का मूल आधार वनवासी किसानों, निर्दोष बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा है। नक्सली जब आईईडी लगाते हैं, क्या उन्हें यह मालूम नहीं होता कि किसी जनजातीय किसान का पैर उस पर पड़ सकता है और वह हमेशा के लिए दिव्यांग हो सकता है? क्या उन्हें यह अहसास नहीं है कि कोई निर्दोष बच्ची इसका शिकार बन सकती है?”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार आत्मसमर्पण करने वालों की हर प्रकार से चिंता करेगी और उनका सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया पुनर्वास पैकेज अत्यंत आकर्षक है। यह वक्तव्य संकेत देता है कि भले ही माओवादी संगठन संख्या में सिमट गया हो, सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य और समयसीमा के प्रति सजग है। एक ओर वह उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है जो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यधारा में लौटकर नई शुरुआत करने वालों के लिए दरवाजे भी खुले रखे हैं।

यह नई सुबह का आह्वान है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि विचारधारा की लड़ाई में अंतिम विजय केवल सैन्य सफलता से नहीं मिलती। यह विजय तभी संभव है, जब इस रावण की नाभि अर्थात् उसकी वैचारिक, सामाजिक और प्रचारात्मक जड़ों पर निर्णायक प्रहार किया जाए। सुरक्षा बल अपना दायित्व पूरी निष्ठा और साहस के साथ निभा रहे हैं। फिर भी, नक्सल मोर्चे की इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका उस ‘आधे मोर्चे’ की है, जिसका उल्लेख दिवंगत थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने किया था। यही वह मोर्चा है, जहां निर्णायक सफलता अभी बाकी है।

माओवाद ने देशभर को, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को, केवल विनाश और मौत ही दी है। आज, जब माओवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस नासूर का एक भी अंश न बचे।