मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट हुई जिसमें कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंज़ूर प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।
- श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोन्स बिल को वापस लेने का प्रोसेस पूरा हो गया है। बोन्स एक्ट, 1965 के अनुसार कर्मचारियों को बोन्स दी जाती रही हैं, लेकिन कोविड के समय में इसमें बदलाव किया गया था। अब फिर से बोन्स दी जाएंगी। 1965 का बोन्स एक्ट फिर से लागू कर दिया गया है।
- उत्तराखंड ESI डॉक्टरों के लिए 2006 के नियमों में बदलाव, जिसमें 94 पोस्ट, ग्रेड A पोस्ट 11, सीनियर मेडिकल ऑफिसर 06, असिस्टेंट डायरेक्टर 01 पोस्ट बनाई जाएगी, जिनका सिलेक्शन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड करेगा।
- गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत 22 पद सृजित किए गए है जोकि राज्य में ड्रग्स निरोधक अभियान का हिस्सा बनेंगे।
- उत्तराखंड कारागार 2024 में है बिटुअल ऑफेंडर जो बार बार क्राइम करते है, हैबिटुअल ऑफेंडर के अनुसार ही किया जाएगा।
- दैनिक श्रमिकों के 893 पद है, 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतमान मिलता था, जिसके बाद अब शेष को 589 की नहीं मिल रहा था जिसके बाद अब न्युतन वेतनमन 18000 दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सुषम खाद्य योजना के साथ मुख्यमंत्री खाद्य योजना भी चलेगी , जोकि 25% सब्सिडी मिलती है।
