उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला: नौकरी, आरक्षण और सोलर सब्सिडी पर धामी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। मीटिंग की शुरुआत में, मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का स्वागत किया, उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनसे राज्य के विकास के कामों में एक्टिव रूप से योगदान देने की अपील की।

मीटिंग में सभी पांच नए कैबिनेट मंत्री शामिल हुए, लेकिन दो पुराने मंत्री, सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा मौजूद नहीं थे। खबर थी कि दोनों मंत्री बीमार थे। कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट को मौजूदा सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बधाई संदेश के बारे में बताया।  इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का विधिवत वाचन किया।

प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेश पर राज्य मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य सरकार के लिए प्रेरणादायक बताया।  मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि यह संदेश राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बैठक में राज्यहित से जुड़े  16 विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। सचिव गृह शैलेश बगौली ने कैबिनेट में पास किए गए प्रस्तावों के बारे में दी जानकारी।

लोक निर्माण विभाग (PWD)

ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ADB) के तहत 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को कैबिनेट की मंजूरी।

न्याय विभाग

न्यायिक अधिकारियों को ₹10 लाख तक का वाहन लोन- इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य पर 5% ब्याज दर तय।

वन विभाग

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।

ऊर्जा विभाग (PM सूर्यघर योजना)

31 मार्च 2025 तक लगे सोलर संयंत्रों को राज्य सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय।

उच्च शिक्षा विभाग

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को मंजूरी।

गृह विभाग (संपत्ति वसूली अधिनियम)

उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने को मंजूरी।

गृह विभाग (होमगार्ड्स)

होमगार्ड समूह ‘ख सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति।

गृह विभाग (ट्रेनिंग व्यवस्था)

पुलिस को फॉरेंसिक, साइबर और IT प्रशिक्षण देने के लिए NIELIT के माध्यम से विशेषज्ञ लेने की मंजूरी।

कार्मिक विभाग (भर्ती आयु सीमा)

घटी हुई आयु सीमा 2028 के बाद लागू होगी- अभ्यर्थियों को 3 साल की राहत।

फिजिकल मानक

कार्मिक विभाग के तहत उपनिरीक्षक पदों के लिए बनाई गई नामावली के तहत अब घाटी हुई उम्र सीमा के तहत अभ्यार्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा जिसमें अग्निशमन आदि शामिल है (फिजिकल मानक) जहां हाइट बढ़ाई गई थी, वहां पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

एडेड स्कूल शिक्षकों की पुरानी सेवा को प्रमोशन में मान्यता पर अध्ययन के लिए मंत्री उपसमिति बनेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (गेहूं खरीद)

₹2585 प्रति क्विंटल MSP पर 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य तय।

खाद्य विभाग (मंडी शुल्क)

गेहूं और धान खरीद पर 2% मंडी शुल्क की व्यवस्था लागू रहेगी।

स्वरोजगार/आरक्षण योजना

पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण तय।

विशेष प्रावधान (परिवार लाभ)

पति-पत्नी दोनों पूर्व सैनिक/अग्निवीर होने पर दोनों को लाभ मिलेगा।

नियोजन विभाग (सेतु आयोग)

राज्य योजना आयोग के स्थान पर बने सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी।