नई दिल्ली (हि.स.) । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में आयोजित दो दिवसीय ‘केंद्रीय पर्यवेक्षक ब्रीफिंग’ का शुक्रवार को समापन हुआ। इसमें देशभर से आए कुल 1,444 अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को दिए सख्त निर्देश
बैठक के अंतिम दिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच को संबोधित करते हुए कहा, “भारत में चुनाव पूरी तरह से कानून और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। इसलिए नियमों से किसी भी तरह के विचलन की कोई गुंजाइश नहीं है। पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का उच्चतम स्तर बना रहे।”
शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर
चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने जोर दिया कि राजनीतिक दलों और जनता से मिलने वाली शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बना रहे। उन्होंने उन्हें पिछले एक साल में आयोग द्वारा की गई विभिन्न नई पहलों के बारे में भी बताया, जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सफलतापूर्वक लागू किया गया था।
पर्यवेक्षकों से उच्चतम आचरण की अपेक्षा
डॉ. एस.एस. संधू ने कहा कि पर्यवेक्षक मैदान में ईसीआई के प्रतिनिधि होते हैं इसलिए उन्हें सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम आचरण का पालन करना चाहिए।
संविधान और कानून के तहत पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 बी द्वारा उसे दिए गए विशेषाधिकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की सहायता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। वे फील्ड स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं।
ब्रीफिंग सत्र में 1,444 अधिकारियों की भागीदारी
ईसीआई के अनुसार, 5-6 फरवरी को आयोजित ब्रीफिंग सत्र में देशभर से आए कुल 1,444 अधिकारियों ने भाग लिया। आयोग ने इन अधिकारियों को तीन बैच श्रेणियों में विभाजित किया जिनमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस दौरान, पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव संचालन और व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया से संबंधित मामलों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई।
