उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर प्रहार: धामी सरकार ने 573 अवैध मजारों को सरकारी भूमि से हटाया
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होम भारत उत्तराखंड

उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर प्रहार: धामी सरकार ने 573 अवैध मजारों को सरकारी भूमि से हटाया

धामी सरकार का अभियान जारी: देहरादून में अवैध मजार पर बुलडोजर चला, अब तक 573 हटाईं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम तेज, 11 हजार एकड़ मुक्त।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो — edited by कुलदीप सिंह
Jan 9, 2026, 09:57 am IST
inउत्तराखंड

देहरादून: धामी सरकार के बुलडोजर ने देहरादून शहर और आसपास सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजारों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अभी तक राज्य में उन 573 अवैध मजारों को धामी सरकार ने हटा दिया है जो कि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई थी और यहां खादिमों के अवैध रूप से अंध विश्वास के कारोबार चल रहे थे,खास बात ये कि इन अवैध मजारों पर ज्यादातर हिन्दू लोग ही जाया  करते थे, स्मरण रहे कि ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में ख़ुदा के अलावा किसी अन्य के आगे सजदा करने की मनाही है।

बीती रात नगर प्रशासन,एमडीडीए, नगर निगम की टीम ने घंटा घर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स, में बनी अवैध संरचना को बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए उसका मलबा, टीन शेड हटा दिया। इस कारवाई के दौरान पुलिस फोर्स ने सुरक्षा के लिहाज से नाकेबंदी की हुई थी।
नगर मजिस्ट्र प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरी, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने बताया कि डीएम सविन बंसल के निर्देश पर उक्त अवैध संरचना का पहले सर्वे किया गया और इसके भूमि, निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए एमडीडीए द्वारा नोटिस दिया गया था।

उन्होंने बताया कि संरचना को हटाने के दौरान यहां किसी भी तरह के कोई अवशेष आदि नहीं मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन देहरादून जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक में स्पष्ट कहा था कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम तेज किया जाए। देहरादून शहर और आसपास  दो दर्जन से अधिक अवैध मजारे बताई जा रही है जोकि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई है।

मुख्यमंत्री धामी का अभियान

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरे राज्य में शुरू किया हुआ है अभी तक करीब 11 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है साथ ही 573 अवैध मजारों को भी हटाया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों से सरकारी भूमि कब्जा कर वहां मस्जिद मजारे बना दी गई है और कुछ ऐसे अवैध निर्माणों को वक्फ बोर्ड में भी दर्ज कर दिया गया है।

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