लखनऊ में रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्तियों पर छापा: मिली उर्दू की किताबें, संदिग्ध आधार कार्ड मिले
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लखनऊ में रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्तियों पर छापा: मिली उर्दू की किताबें, संदिग्ध आधार कार्ड मिले

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर एक बार तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने वीआईपी एरिया डालीबाग में रोहिंग्याओं की बस्ती में तलाशी अभियान चलाया।

Written byसुनील रायसुनील राय — edited by Mahak Singh
Dec 11, 2025, 10:41 am IST
in उत्तर प्रदेश
लखनऊ में अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई

लखनऊ में अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर एक बार तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने वीआईपी एरिया डालीबाग में रोहिंग्याओं की बस्ती में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के चेकिंग अभियान में रोहिंग्याओं के संदिग्ध आधार कार्ड कार्ड मिले। यह आधार कार्ड असम में बनवाए गए थे। चेकिंग के दौरान उर्दू भाषा में लिखी किताबें पाई गईं। रोहिंग्याओं की बस्ती में बिजली के कनेक्शन, पंखे, इलेक्ट्रानिक उपकरण भी पाए गए।  इसको देखकर के लग रहा था कि रोहिंग्या घुसपैठिए बस्तियों में पूरी सुविधा के साथ रह रहे हैं और अवैध ढंग से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं।

लखनऊ में संदिग्ध आधार कार्डों की जांच तेज

पुलिस ने असम से बने आधार कार्ड की सत्यता जानने के लिए असम की पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस का कहना है कि लखनऊ के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान आगे जारी रहेगा।

रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लखनऊ में सख्त कार्रवाई शुरू

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने का आदेश दिया था। अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। गत दिनों  लखनऊ पुलिस ने गाजीपुर थाना क्षेत्र में  वेरिफिकेशन अभियान चलाया वूमेन पावर लाइन चौराहा के पास बने एसटीपी के किनारे कई झोपड़ी बन गई हैं। आशंका है कि इन झोपड़ियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां पर कब्जा जमा लिया है।

22 नवंबर के निर्देशों के बाद जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित कार्रवाई के सख्त आदेश

बता दें कि गत 22 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करें और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा।

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सुनील राय
सुनील राय
ब्यूरो चीफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश [Read more]
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