वर्ष 2018 का सितंबर महीना चिकित्सा जगत में एक महत्वपूर्ण दिन लेकर आया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (पीएमएवाई) को आधिकारिक तौर पर देश भर में लॉन्च किया गया, जिससे देश भर में लाखों गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिससे देश भर में लाखों गरीब लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। बीमार होने का मतलब क्या होता है? इस योजना के शुरू होने से पहले इन परिवारों से पूछा जाता तो जवाब आता है, बदकिस्मती से हम बीमार हो गए और अगर परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया तो घर द्वार, जमीन जायदाद सभी दांव पर लग जाते थे। इस कैशलेस उपचार योजना ने निजी अस्पतालों के प्रति पहले से झिझकने वाले रुख को तेज कर दिया है और अब गरीब लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के इलाज करा रहे हैं।
क्योंकि स्वास्थ्य पत्रकारिता में काम करते हुए एक दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है, इस लिहाज से इसकी जानकारी है कि एम्स के डा़ भीमराव अंबेडकर कैंसर संस्थान के बाहर इलाज के इंतजार में बैठे हजारों लोग जमीन बेच कर यहां तक पहुंचते थे। यदि हम उस समय लागू बीमा योजनाओं की बात करें तो पिछली सरकारों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी जिसके अंतर्गत बीमा कार्ड भी जारी किया जाता था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों को पहले खर्च करना होता था, जिसके बाद सरकार खर्च किए गए पैसे वापस करती थी, इस योजना में कई जटिलताएं थीं, इसलिए इससे लोगों को कभी भी वास्तविक मदद नहीं मिली। लेकिन पीएमजेएवाई को इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, इस योजना के तहत सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को शामिल किया गया। पहले, निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता था, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹5 लाख की वार्षिक सहायता राशि पहले ही दी जा चुकी थी। इससे अस्पतालों की इस योजना में रुचि न लेने की संभावना खत्म हो गई। पिछले सात वर्षों में, आयुष्मान भारत योजना का दायरा काफ़ी विस्तृत हुआ है। डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के मिशन, आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत, सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को इसके दायरे में शामिल किया गया है। जिससे एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश भर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 76 करोड़ आभा डिजिटल कार्ड जारी किए गए हैं।
आभा डिजिटल कार्ड ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य किया, जिसने सभी अस्पतालों को एक क्लिक से जोड़ दिया, जिससे रोगी की रिपोर्ट में बदलाव या गलत रिपोर्टिंग जैसी मानवीय भूल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई।प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) जहाँ देश भर के गरीब परिवारों को सहायता प्रदान कर रही थी, वहीं दिल्ली के लोग इसके बारे में अनभिज्ञ थे। राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही, इस योजना को दो नए स्वरूपों में शुरू किया गया। पहला, प्रति परिवार आवंटित राशि 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई, जिसमें से 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए गए, जबकि शेष 5 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा शेष पाँच वर्षों तक वहन किए गए। बुजुर्गों के लिए एक विशेष पीएमजेएवाई वयोवधन योजना लागू की गई, जिससे बीमार पड़ने पर बुजुर्ग मरीजों के इलाज में बड़ी सहायता मिली।
संसद के मानसून सत्र में पीएमजेएवाई योजना के आंकड़ों को संसद में पेश किया गया। आंकड़ों के अनुसार पीएमजेएआई योजना के तहत अब तक 41 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राजनीतिक बाधाओं से परे, अब गैर-भाजपा राज्य भी आयुष्मान भारत योजना का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। तमिलनाडु में, हालाँकि राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना पहले से ही लागू थी, इसके बावजूद, PMJAY के तहत 90 लाख मरीज़ों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि कर्नाटक में 66 लाख, राजस्थान में 57 लाख और केरल में 55 लाख मरीज़ों को PMJAY योजना के तहत इलाज दिया गया।
गरीबों की जीवन रेखा बन चुकी इस योजना के माध्यम से पिछले सात वर्षों में 65 मिलियन लोगों का इलाज किया गया है, तथा 82,000 करोड़ रुपये की दावा राशि या बीमित राशि जारी की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश भर के 31,466 अस्पताल शामिल हैं, जिनमें 14,000 निजी अस्पताल भी शामिल हैं।योजना के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य के प्रतिनिधियों से लगातार परामर्श किया जाता है, चाहे वह सर्वर संबंधी समस्या हो या दावों को स्वीकार करने में देरी को कम करना हो। योजना के दिल्ली मुख्यालय की टीम सभी पहलुओं पर बारीकी से नज़र रखती है। यह योजना मात्र सात वर्षों से लागू है, जिससे गरीबों के लिए उपचार की लागत शून्य हो गई है। नए भारत में, जिसने अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की राह पर चल पड़ा है, इलाज के लिए धन की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाती।
