फर्जी निकला अखिलेश का 18 हजार वाला दावा! : निर्वाचन कार्यालय को नहीं मिला एक भी शपथ पत्र
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फर्जी निकला अखिलेश का 18 हजार वाला दावा! : निर्वाचन कार्यालय को नहीं मिला एक भी शपथ पत्र

यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने अखिलेश यादव के AI वाले आरोपों पर सफाई दी। पंचायत और लोकसभा-विधानसभा चुनाव में अंतर स्पष्ट किया।

Written byसुनील रायसुनील राय
Sep 5, 2025, 10:05 pm IST
inभारत, उत्तर प्रदेश

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा और विधानपरिषद के चुनाव कराता है। उन्होंने यह जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए दी।

अखिलेश यादव का सवाल और AI का जिक्र

गत दिनों अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि AI से जब सवा करोड़ का घपला आयोग पकड़ सकता है, तो हमारे द्वारा दिये गये 18 हजार एफिडेविट्स में से केवल 14 का ही जवाब क्यों दिया गया और बाकी 17986 एफिडेविट्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सीईओ नवदीप रिनवा की सफाई

अखिलेश यादव के सवाल का जवाब देते हुए सीईओ नवदीप रिनवा ने कहा कि AI के माध्यम से मतदाता सूचियों की त्रुटियों को ढूंढकर उनका सुधार किये जाने का समाचार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के हवाले से प्रकाशित हुआ था। यह कार्य पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों से संबंधित है।

भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी

भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा और विधानपरिषद चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने और उनके रखरखाव का कार्य करता है तथा इन चुनावों का आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जनता और मीडिया में भ्रम की स्थिति है, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को भी इसका पूरा ज्ञान नहीं है।

AI से जुड़ी खबर का स्पष्टीकरण

नवदीप रिनवा ने स्पष्ट किया कि AI का प्रयोग कर मतदाता सूची को शुद्ध किए जाने का समाचार भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। यह राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है।

सपा के 18 हजार शपथपत्रों का मामला

उन्होंने कहा कि सपा के 18 हजार शपथपत्रों का मामला भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करने पर यह जानकारी मिली कि 4 सितम्बर 2025 तक वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत से जुड़े एक भी शपथपत्र मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है।

33 जिलों और 74 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और 74 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी ऐसा कोई शपथपत्र मूल रूप में नहीं मिला है। यही स्थिति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में भी 4 सितंबर 2025 तक बनी हुई है।

Topics: उत्तर प्रदेश समाचारअखिलेश यादवसमाजवादी पार्टीभारत निर्वांचन आयोगराजनीति
सुनील राय
सुनील राय
पाञ्चजन्य ब्यूरो चीफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश [Read more]
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