प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार डाटा सिक्योरिटी की बात कही है, ताकि दुनिया की तेज दौड़ में लोगों को साइबर अपराध से बचाया जा सके। सरकार साइबर सिक्योरिटी के लिए जागरुकता अभियान भी चलाती है, लेकिन फिर भी लोग जालसाजों के झांसे में फंस ही जाते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां सुप्रीम कोर्ट में वकील रहीं एक महिला को साइबर अपराधियों ने 9 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान उन्होंने महिला से 3.25 करोड़ रुपए ठग लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है।
कैसे फंस गई महिला
साइबर अपराधियों ने महिला से खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताया। उन्हें एक जांच के सिलसिले में पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। महिला को 16 जून से 24 जून तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दौरान उन्हें इतना डराया गया कि महिला को लगने लगे कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जब जालसाजों को समझ आ गया कि महिला उनके झांसे में आ गई है तो उन्होंने उससे पांच बार में 3 करोड़ 29 लाख रुपए ऐंठ लिए।
महिला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर इतना डरा दिया था कि मैं किसी से कुछ भी न कह सकी। पीड़िता ने बताया कि उन लोगों ने अपने बताए अकाउंट में ये रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा था, साथ ही कहा था कि जांच पूरी होने के बाद ये रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का निर्देश
साइबर ठगी के इस मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। साथ ही शीर्ष जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की गहन जांच करें और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ें। कोर्ट ने साइबर अपराध से निपटने के मौजूदा कानून को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
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बहरहाल, दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कोलकाता के खातों में पैसे को ट्रांसफर कराया गया है। हालांकि, पुलिस को इस बात का शक भी है कि हो सकता है ये साइबर जाल देश के बाहर से ऑपरेट होता हो।
