देहरादून । उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की खबरों को एक और मुद्दे ने पुष्टि प्रदान की है। खबर उधम सिंह नगर जिले से है जहां में खेती की जमीनों को यूपी बिहार से आए मुस्लिम भू माफिया खरीद रहे और फिर 100 रु के स्टांप पेपर पर पांच सौ से हजार वर्गफुट के प्लॉट काटकर बेच कर मुस्लिम बस्तियां बसा रहे है। जिस तेजी से जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है उससे प्रशासनिक तंत्र भी हैरान है।
उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने ऐसी सूचनाएं में आने पर ऐसी खरीद बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में इस तरह की भूमि की बिक्री और अवैध कालोनियों की बसावट पर शासन स्तर से चिंता प्रकट की गई है। जिसके बाद यूएसनगर जिला प्रशासन ने ऐसी कालोनियों का सर्वे शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार किच्छा, जसपुर,काशीपुर, बाजपुर ,रुद्रपुर,गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की अवैध कॉलोनियों के बनाए जाने की सूचनाएं है।
जानकारी के मुताबिक उक्त कालोनियों में बन रहे कच्चे पक्के मकानों का कोई नक्शा पास नहीं है, कच्ची सड़के है और बोरिंग के पानी के कनेक्शन है। ये कॉलोनियों को काटने वाले भू माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिले हुए है।
एडीएम पंकज उपाध्याय के मुताबिक ऐसी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कराया जा रहा है, बिना अनुमति कोई भवन बनाए जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे प्लॉट खरीद कर बिना नक्शे भवन बनाने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे है।उन्होंने कहा कि सरकारी राजस्व के नुकसान को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने ऐसे प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भी चेताया कि बाद में वे उक्त भूमि के मालिक नहीं रहेंगे क्योंकि भू माफिया इस पर पुनः अपना हक जमाएगा।
नैनीताल जिले में भी अवैध कॉलोनियों पर नजर
नैनीताल जिले में चौंसला बसानी क्षेत्र में एकाएक मुस्लिम कॉलोनी अवैध रूप से बसने की खबर इन दिनों चर्चा में है जिसके खिलाफ जिला प्रशासन ने रेरा एक्ट में कार्रवाई शुरू की है।
इस कॉलोनी की बसावट का मुद्दा हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी उठाया है।
इससे पहले भी गौलापार क्षेत्र में ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी के निर्माण शुरू होने की खबरों की जांच के बाद उस पर रोक लगाई गई थी।
देहरादून में भी शिकायतें
राजधानी देहरादून के पछुवा क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियों की बसावट और उनमें बाहरी राज्यों के मुस्लिमों की बसावट की खबरें है यहां भी खेती की जमीन सौ सौ रु के स्टांप पेपर पर बेचकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है, हरबर्टपुर, विकासनगर,सेलाकुई, सहसपुर में इस तरह की बस्तियों के खिलाफ एमडीडीए ने कार्रवाई तेज की है।
हरिद्वार जिले में भी शिकायतें
यूपी से लगे हरिद्वार जिले में डेमोग्राफी चेंज से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई है, बिना रजिस्ट्री और 50/100 रु के स्टांप पर जमीनों की बिक्री कर अवैध बस्तियां बसाए जाने की खबरें सामने आ रही है, बहादराबाद,मंगलौर, रुड़की, ज्वालापुर,श्याम पुर क्षेत्रों में सरकारी भूमि कब्जाने के भी आरोप सामने आए है।
