चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, और इस बीच उनके द्वारा सुनाए जाने वाले पांच महत्वपूर्ण फैसलों का सभी को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल दिवाली की छुट्टियों के कारण बंद है। यह 4 नवंबर को फिर से खुलेगा, और सीजेआई की बेंच 4 से 8 नवंबर तक महत्वपूर्ण फैसले सुनाएगी। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में अब केवल 5 दिन शेष रह गए हैं।
मदरसा एक्ट मामला
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है “जियो और जीने दो”।
AMU का माइनॉरिटी स्टेटस
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला भी महत्वपूर्ण है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। 1968 में एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा हटाया गया था, और अब यह तय किया जाएगा कि क्या इसे फिर से बहाल किया जाएगा या नहीं।
संपत्ति का पुनर्वितरण
संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत संपत्ति के पुनर्वितरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। यह मामला राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है, खासकर कांग्रेस द्वारा संपत्ति के बंटवारे को लेकर की गई बहस के बाद। यह निर्णय सामान्य भलाई के लिए संपत्ति के वितरण के तरीके को प्रभावित कर सकता है।
LMV लाइसेंस का मामला
यह मामला हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम से अधिक वजन के हल्के मोटर वाहन चलाने की अनुमति देने से संबंधित है। अदालत यह निर्धारित कर रही है कि क्या ऐसे लाइसेंस धारक को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इससे संबंधित बीमा दावों में भी विवाद उत्पन्न हो चुका है।
रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के संबंध में सुनवाई की है। यह मामला तब सामने आया जब यह बताया गया कि उपराज्यपाल को इस संबंध में जानकारी नहीं थी।
