रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अक्टूबर को 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत ₹2,236 करोड़ है। ये परियोजनाएँ भारत-चीन सीमा पर सैन्य लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। इनमें सड़कें और पुल शामिल हैं। इससे दूरदराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सशस्त्र बलों की गतिशीलता बेहतर होगी। यह घोषणा तब हो रही है जब चीन अपनी सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में लगा हुआ है।
राजनाथ सिंह 11-12 अक्टूबर को सिक्किम का दौरा करने वाले है। जहां वे रणनीतिक कुपुप-शेरथांग सड़क का उद्घाटन करेंगे और अन्य परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएँ पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई हैं। इस वर्ष अब तक सीमा सड़क संगठन (BRO) की कुल 111 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, जिनकी कुल लागत ₹3,751 करोड़ है।
यह विकास इसलिए खास है क्योंकि यह भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के पांच साल पूरे होने के समय हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ दशहरा मनाने का प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही, वे गंगटोक में एक आर्मी कमांडर्स सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास आयोजित होने वाला पहला ऐसा सम्मेलन है।
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इन 75 परियोजनाओं में 22 सड़कें और 51 पुल शामिल हैं, जिन्हें काफी मुश्किल हालात में बनाया गया है। इनमें से 19 परियोजनाएँ जम्मू-कश्मीर में हैं, 11 लद्दाख में, 18 अरुणाचल प्रदेश में, नौ उत्तराखंड में, छह सिक्किम में, पांच हिमाचल प्रदेश में, दो पश्चिम बंगाल और राजस्थान में, और एक-एक नागालैंड, मिजोरम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई रणनीतिक परियोजनाएँ तेजी से पूरी की गई हैं।
एक खास परियोजना अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल है। इस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल किया था। यह टनल तवांग में तैनात बलों के लिए सैन्य लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाती है। यह दुनिया की सबसे लंबी ट्विन-लेन टनल है, जो 13,000 फीट की ऊँचाई पर बनी है।
हाल के सालों में, भारत ने चीन से संभावित खतरों का सामना करने के लिए सीमा बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है। BRO ने पिछले पांच वर्षों में ₹16,000 करोड़ की लागत वाली 450 बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ पूरी की हैं। इनमें सड़कें, पुल, टनल, हवाई क्षेत्र और हेलिपैड शामिल हैं जो सैन्य तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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हालांकि इन प्रयासों के बावजूद, चीन सीमा बुनियादी ढांचे में बढ़त बनाए हुए है। लेकिन भारत तेजी से इस अंतर को पाट रहा है और ऐसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को लागू कर रहा है जो सैन्य संचालन का समर्थन करते हैं। बढ़ती कनेक्टिविटी न केवल सैन्य लॉजिस्टिक्स को मदद करती है बल्कि सीमावर्ती राज्यों में नागरिकों की आवाजाही को भी सुगम बनाती है।
भारत की बुनियादी ढांचा विकास प्रयासों ने गालवान संघर्ष के बाद से तेज गति पकड़ी है। सरकार सीमा पर चीनी गतिविधियों की निगरानी सैटेलाइट इमेजरी द्वारा कर रही है। यह चीन के नए एयरबेस, मिसाइल साइटों, सड़कों, पुलों और मजबूत बंकरों के निर्माण को दिखाती है।
आर्मी कमांडर्स सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां वरिष्ठ कमांडर ऑपरेशनल तैयारियों का आकलन करते हैं और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में LAC पर स्थिति को “स्थिर लेकिन संवेदनशील” बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय और चीनी बलों के बीच विश्वास काफी खराब हो गया है।
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हालांकि तनाव कम करने के लिए 21 दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन डिप्सांग और डेमचोक जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी भी मुद्दे अनसुलझे हैं। दोनों देशों के पास LAC पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है।
जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि जब तक स्थिति अप्रैल 2020 जैसी नहीं हो जाती, तब तक हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इस दौरान, बातचीत से कोई नतीजा निकलना जरूरी है ताकि दोनों पक्षों के लिए स्थिति बेहतर हो सके।
