प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के कारण रोजगार बढ़े

जब विकसित अर्थव्यवस्थाएं संपन्न अर्थव्यवस्था के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी दर का सामना कर रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 1.4 बिलियन की विशाल आबादी होने के बावजूद रोजगार वृद्धि में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर रहा है। आइए तथ्यों पर नजर डालें।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के नवीनतम क्लेम्स डेटा के अनुसार, वर्ष 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-25 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.19 करोड़ है। क्लेम्स डेटा इस लिंक https://www.rbi.org.in/Scripts/KLEMS.aspx पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि 69 साल के प्रशासन में 47.15 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि मोदी सरकार के पिछले दस सालों में 17.99 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास दर को दर्शाता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, साथ ही युवा मामले और खेल मंत्री ने जुलाई 2024 के लिए ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल आंकड़ों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ने जुलाई 2024 में 19.94 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े, जो अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी दर्ज की गई वृद्धि है।

ईपीएफओ ने जुलाई 2024 में 10.52 लाख नए सदस्य जोड़े, जो जून 2024 से 2.66% और जुलाई 2023 से 2.43% अधिक है। नई सदस्यता में यह वृद्धि नौकरी के अवसरों में वृद्धि, कर्मचारी लाभों की अधिक समझ और ईपीएफओ की सफल आउटरीच गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जुलाई 2024 में 8.77 लाख शुद्ध वृद्धि के साथ 18.25 आयु वर्ग ने सबसे तेज़ वृद्धि का अनुभव किया।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: अल्मोड़ा मंदिर में चार माह से साधु बन कर रह था मुस्लिम युवक, गांव वालों ने पूछताछ शुरू की तो हुआ फरार

रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से यह इस जनसांख्यिकी के लिए सबसे अधिक वृद्धि है और यह युवा व्यक्तियों, मुख्य रूप से पहली बार नौकरी चाहने वालों, संगठित कार्यबल में प्रवेश करने की चल रही प्रवृत्ति को इंगित करता है। इस आयु वर्ग में महीने के दौरान जोड़े गए सभी नए सदस्यों का 59.41% हिस्सा है। वर्ष 2017-18 में 15 वर्ष की आयु के ऊपर व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर (यूआर) 6.2% थी और वर्ष 2022- 23 में यह 3.2% हो गई है।

जुलाई 2024 में 3.05 लाख से अधिक नई महिला सदस्य इपीएफओ में शामिल हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.94% की वृद्धि दर्शाती है। कुल मिलाकर, 4.41 लाख शुद्ध महिला सदस्य जुड़ीं, जो पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मासिक जोड़ बन गया, जुलाई 2023 की तुलना में 14.49% की वृद्धि हुई। यह महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ अधिक समावेशी कार्यबल की ओर बदलाव को दर्शाता है। यह भारत के रोजगार के माहौल में बदलाव है, जो रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नौकरी बाजार को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से मोदी सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। रोजगार में यह वृद्धि बढ़ते कार्य बाजार और अधिक विकल्पों का संकेत देती है, खासकर युवा लोगों और महिलाओं के लिए। वर्ष-दर-वर्ष शुद्ध पेरोल वृद्धि प्रगति को उजागर करती है: 2022-23 में 138.52 लाख शुद्ध वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 131.48 लाख था।

पीटीआई के एक लेख के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरजीत भल्ला ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार औसतन अभूतपूर्व मात्रा में रोजगार पैदा कर रही है, जिसकी संख्या पिछले 7 से 8 वर्षों में लगभग 10 मिलियन तक पहुँच गई है। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने 2004 से 2013 के बीच सबसे कम नौकरियां पैदा कीं, जिसने ‘बेरोजगारी वृद्धि’ के नाम को जन्म दिया। “मोदी सरकार ने रिकॉर्ड पर सबसे अधिक नौकरियां पैदा की हैं।” भारतीय इतिहास में कभी भी औसत आधार पर इतने अधिक रोजगार पैदा नहीं हुए हैं।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: दुष्कर्म के बाद इस्लामिक कन्वर्जन दबाव बना रहा था नवाब खान, पुलिस ने दर्ज की जीरो FIR

फैक्ट्री रोजगार में बदलाव

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र कोविड महामारी से पहले के स्तर से ऊपर पहुंच गया है, साथ ही पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वेतन वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण मांग सृजन के लिए अच्छा संकेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कर्मचारी वेतन वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2022 के बीच 6.9 प्रतिशत की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.1 प्रतिशत से बढा। भर्ती फर्मों और कंपनियों के अनुसार, ‘मेक इन इंडिया’ जैसे कार्यक्रम, जिसने इस सप्ताह अपनी दसवीं वर्षगांठ मनाई, और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट पहल, विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत भर्ती को बढ़ावा देना जारी रखेंगे, विशेष रूप से ब्लू- और ग्रे-कॉलर भूमिकाओं के लिए।

कई नए अवसर

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि भारत के रोजगार बाजार में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ हैं। हाल के वर्षों में भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) का बडे रूप से विस्तार हुआ है। गिग इकॉनमी देश के कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि का वादा करती है। विशेष रूप से, गिग इकॉनमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों में उल्लेखनीय वृद्धि की भविष्यवाणी करती है, जिसका अनुमान 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुँचने का है, जो गिग इकॉनमी के तेज़ विकास को दर्शाता है। 2029-30 तक, गिग श्रमिकों का भारत के गैर-कृषि रोज़गार में 6.7 % और कुल आजीविका में 4.1% हिस्सा होने का अनुमान है। ये प्रगति भारत के मजबूत आर्थिक प्रक्षेपवक्र और विविध रोज़गार अवसरों की क्षमता को दर्शाती है।

पीएलएफ़एस, आरबीआई, ईपीएफओ और अन्य जैसे आधिकारिक डेटा स्रोत पिछले पाँच वर्षों में प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतकों में लगातार वृद्धि दिखाते हैं, जिसमें बेहतर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के साथ-साथ कम होती बेरोज़गारी दर शामिल है। ईपीएफओ और एनपीएस डेटा अच्छे रोजगार रुझानों को पुष्ट करते हैं। विनिर्माण रुझान, बढ़ते सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचे का विकास, और गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में उभरते अवसर, साथ ही जीसीसी, सभी आशाजनक भविष्य की ओर इशारा करते हैं।

(स्रोत: आरबीआई, पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड)