देहरादून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से बात करते हुए घोषणा की कि राज्य में भू कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार अगले बजट सत्र में राज्य का सबसे सख्त भू कानून पेश करेगी, जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
भूमि कानून के दुरुपयोग की जांच जारी
सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में राज्य में बाहरी लोगों को 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीदने की छूट दी गई है, जिसका कई मामलों में दुरुपयोग हुआ है। बाहरी लोगों द्वारा एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर ज़मीन खरीदकर लैंड बैंक बनाने के मामलों की जांच हो रही है। सरकार ने इस तरह से खरीदी गई जमीन को वापस लेने और इसे राज्य सरकार में निहित करने की योजना बनाई है।
उन्होंने कहा, “जिन उद्देश्यों के लिए जमीन खरीदी गई है, यदि उन पर काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।” धामी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया कानून बाहरी निवेशकों को भयभीत नहीं करेगा, बल्कि सही उद्देश्यों के साथ आए लोगों के लिए सभी प्रावधान जारी रहेंगे।
भू कानून में सुधार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के मौजूदा भू कानूनों को अद्यतन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करके इसे और मजबूत बनाएगी। कैबिनेट से पारित यह विधेयक बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
यूसीसी पर भी होगा काम
इसके अलावा, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के मामले में भी सीएम धामी ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद इसे लागू करने की तिथि घोषित की जाएगी।
