देहरादून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है और यह प्रक्रिया कानूनी रूप से चल रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कन्वर्जन विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून पहले ही लागू किया जा चुका है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों पर जोर दिया। इसके साथ ही, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत राज्य में 3.54 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो राज्य में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा।
धामी ने बताया कि राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने “जी.ई.पी” (ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट) की शुरुआत की है।
चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी की लाईफलाइन मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की महत्वता पर भी जोर दिया और इसे राज्य की अर्थव्यवस्था की “लाइफलाइन” बताया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय स्टेकहोल्डर्स और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता का आकलन किया जा रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के विकास की योजना बनाई जा रही है।
