"राष्ट्रपति शासन के तहत हो बंगाल में चुनाव" : हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व जस्टिस ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा
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“राष्ट्रपति शासन के तहत हो बंगाल में चुनाव” : हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व जस्टिस ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा

जज रहते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने ही शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में दिए थे सीबीआई जांच के आदेश

Written byPanchjanyaPanchjanya
Apr 22, 2024, 01:50 pm IST
inभारत, पश्चिम बंगाल

कोलकाता । राज्य में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए हुईं 25 हजार से अधिक नियुक्तियों को कलकत्ता हाई कोर्ट से रद्द किये जाने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साथा है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए तुरंत ममता बनर्जी के इस्तीफा की मांग की है।

उन्होंने कहा, “अदालत ने उचित फैसला दिया है लेकिन आज मेरे लिए राहत का दिन नहीं है। क्योंकि मेरा राज्य इसी मुख्यमंत्री के अधीन चल रहा है। वास्तविक पात्र नौकरी चाहने वाले इतने लंबे समय से वंचित हैं। आशा है उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।” अभिजीत ने कहा, “योग्य उम्मीदवारों को वंचित कर दिया गया है। वंचितों में हिंदू और मुस्लिम भी शामिल हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव होने चाहिए।”

हाई कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने ही शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उनके कई फैसलों पर लगातार खंडपीठ की रोक लगी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पत्र लिखकर खंडपीठ के उन जजों पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था जो रोक लगा रहे थे। आखिरकार देश की शीर्ष अदालत में उन्हीं के फैसले को हरी झंडी देते हुए मामले की सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया था। इसी की वजह से आज यह फैसला आया है।

Topics: कोलकाता हाई कोर्टKolkata High Courtअभिजीत गांगुलीममता बनर्जी का इस्तीफाबंगाल में चुनावAbhijeet GangulyMamata Banerjee's resignationपश्चिम बंगाल समाचारElections in Bengalwest bengal newsशिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचारTeacher appointment corruption
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