नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी को योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत 75,021 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। इस योजना से 17 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसलों की जानकारी देते हुए योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल की बचत होगी बल्कि उनकी आमदनी भी होगी।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत 1 किलो वाट, 2 किलो वाट और तीन किलो वाट सिस्टम लगाने पर क्रमशः 30 हजार, 60 हजार और 78 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक राष्ट्रीय पोर्टल के तहत लोग योजना के लिए आवेदन दे सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से ही वेंडर भी चुन सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी की अतिरिक्त राशि पर 7 प्रतिशत की दर से ऋण भी लिया जा सकता है। योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। लोग अपने घरों पर सोलर लगाकर अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम कंपनियों को बेच सकते हैं। इससे 30 गीगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में 72 करोड़ टन की कमी आयेगी।
