देहरादून । उत्तराखंड धामी सरकार के कैबिनेट की बैठक समान नागरिक संहिता का विषय ।आज नही रखा गया, जानकारी के अनुसार अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट का विधिक परीक्षण किया जा रहा है इस वजह से इसे अगली बैठक में रखा जाएगा। संभवत आगामी कैबिनेट बैठक, 6 फरवरी को बुलाई जा रही है।
वन पंचायत नीति और आबकारी नीति पर भी आज कैबिनेट में चर्चा नही हो सकी।
जिन विषयों पर कैबिनेट में सहमति बनी वो इस प्रकार है।
01-स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में।
02-उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
03-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन।
04-जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय।
05-नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय।
06-ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी।
07-उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024।
08-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 22वां प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
09-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 से 2022-23 तक को विधान सभा पटल पर रखे जाने की मंजूरी।
10-मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा को बढाये जाने के संबंध में निर्णय।
11-सहसपुर स्किल हब में विभिन्न 05 सेक्टरों की ट्रेनिंग एरिया एवं आई.टी.आई. बाजपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय।
12-उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 को मंजूरी।
