झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लैंड स्कैम मामले में ईडी के 8वें समन पर पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर कहा है कि 20 जनवरी को एजेंसी उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने एक शर्त भी रख दी है, उन्होंने कहा है कि एजेंसी के अधिकारियों को उनके आधिकारिक निवास स्थान पर आकर पूछताछ करनी होगी।
बता दें कि रांची भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय फुल एक्शन में है। इस मामले में जांच एजेंसी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में जांच एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में बड़ी कार्रवाई की थी। उस दौरान ईडी ने विष्णु अग्रवाल से जुड़ी तीन संपत्तियों को अस्थाई तौर पर अटैच कर लिया था, जिसमें चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के अलावा पुगड़ू व सिरमटोली की जमीन शामिल थीं। इन तीनों जमीनों की कीमत 161.64 करोड़ रुपए आंकी गई थी।
क्या हैं आरोप
आरोप ये है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके भू-माफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भू-खंडों का म्यूटेशन किया था। इस केस की जांच ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर तीन भूमि घोटाले मामलों में जांच शुरू की थी।
मामले में जिन 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन, आईएएस (पूर्व डीसी रांची), दिलीप कुमार घोष, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु कुमार अग्रवाल शामिल हैं। वहीं भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा किया था कि सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके भू माफिया प्रदेश में जमीनों का मालिकाना हक बदलने का गोरखधंधा कर रहे थे।
