मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है, हल्द्वानी के गौलापार में अब मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। इसके अलावा बदरीनाथ-केदारनाथ समिति की सेवा नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लगाई है।
कैंट एरिया को अब नगर निगम नगर, पंचायत में भी शामिल किया जा सकेगा, शहरी विकास विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फसलों की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने दी।
जानिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- शहरी विकास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने का बढ़ाया गया समय
- उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है
- 25 पद भर्ती के बाद भी बचेंगे जिन्हें संविदा से भरा जाएगा
- आवास विभाग के तहत नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी।पुरानी नजूल नीति को ही लागू किया जाएगा, जब तक तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती
- ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी
- आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे
- हाईकोर्ट की शिफ्टिंग गौला नदी के पार चल रहा है। इसलिए इसके आस- पास एरिया फ्री जोन रहेगा, कोई निर्माण कार्य नहीं हो पायेगा
- खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ाई गई
- गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी
- संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी
- शहरी विकास विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी, भारत सरकार से की जाएगी मांग
- हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिली थी, जिससे UIADB कार्य करेगी
- विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत
- पर्यटन विभाग द्वारा केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य के तहत लगाए जा रहे ॐ के निशान का किया जाएगा परीक्षण, भूकम में भी रहे, ॐ के निशान, कंपनी पुनः लगाएगी
