Sahara Refund: सहारा में फंसे फंड की पहली किस्त जारी, गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल के जरिए ट्रांसफर की राशि
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Sahara Refund: सहारा में फंसे फंड की पहली किस्त जारी, गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल के जरिए ट्रांसफर की राशि

अमित शाह ने 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की है।

by WEB DESK
Aug 4, 2023, 03:07 pm IST
in भारत, बिजनेस
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नई दिल्ली: सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उन इन्वेस्टर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जो सालों से फंसे अपने पौसों को वापस पाना चाह रहे थे। अब उन निवेशकों के पैसों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल, केंद्रीय गृह अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की राशि ट्रांसफर की है। केंद्रीय मंत्री ने 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की है।

https://panchjanya.com/wp-content/uploads/2023/08/nudrqhzejtntpeh.mp4

इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अबतक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। अमित शाह बोले कि आज 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी गई है।

https://panchjanya.com/wp-content/uploads/2023/08/svt4tbrch08klerl.mp4

बतादें, सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए 18 जुलाई को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस होंगे, जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है।

सहारा इंडिया की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इन्वेस्टर्स के पैसे वापस नहीं मिलने पर उन्होंने मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी।

सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालाय ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 हजार करोड़ रुपये सीआरसीएस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।

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