नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए धन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट फंड के कारण रुकने नहीं चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया ना कराने पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर खर्च का विस्तृत ब्योरा देने को कहा।
दरअसल, 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को 500 करोड़ रुपये का योगदान देने का निर्देश देते हुए सरकार से पर्यावरण मुआवजा शुल्क के फंड से यह राशि मुहैया कराने को कहा था। इस पर दिल्ली सरकार द्वारा असमर्थता जाहिर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले तीन साल में दिए गए विज्ञापन की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
दरअसल, सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से मेरठ के बीच 82.15 किमी की दूरी 60 मिनट में तय होगी। 24 स्टेशनों वाला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कॉरिडोर दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 31,632 करोड़ रुपये है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार पर भाजपा का वार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए धन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी को आज कोर्ट से दो झटके लगे हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में राहत देने से मना कर दिया। साफ है मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। दिल्ली सरकार ने जानबूझ कर एक्साइज पॉलिसी में लूपहोल्स रखे ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। यह सारे काम अरविंद केजरीवाल की देख रेख में हुआ। वे अपने आप को ईमानदार बताते हुए कट्टर बेईमान को बचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शराब घोटाला मुख्यमंत्री की मिलीभगत से हुआ।
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ (आरआरटीएस ) के लिए धन उपलब्ध कराने में दिल्ली सरकार द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर भाजपा ने आप पर हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस पूरी योजना पर दिल्ली सरकार को 1800 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। आप सरकार के पास विज्ञापन के लिए पैसा होता है लेकिन दिल्ली की जनता के यातायात के लिए पैसे नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कितना पैसा भ्रष्टाचार में खाया और कितना पैसा दिल्ली की जनता का अपने विज्ञापन में उड़ाया।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
