मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड, समान नागरिक संहिता कानून बनाने वाला पहला राज्य होने जा रहा है, ये हमारा चुनावी वादा भी था। इसके लिए जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। समिति जून में ये ड्राफ्ट सरकार को दे देगी।
सीएम धामी ने कहा पूरे राज्य में अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। हम इसके लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई समिति का कार्य अंतिम चरण में है, समिति ने एक समान नागरिक कानून बनाने के लिए पूरे राज्य में जनमानस से राय शुमारी कर अपना ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। उम्मीद है जून में हम इस बिल को विधानसभा में ले आएंगे। उत्तराखंड में एक कानून सभी समुदाय पर लागू हो जाएगा। धामी ने कहा कि राज्य अपना कानून बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कई बार निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कानून बनेगा कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार वन, नदी, नाले, तालाब, जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है। ये अभियान इस माह से और तेज किया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को बोल दिया गया है और एक फॉर्मेट भी दे दिया गया है, जिसे भरकर उन्हें रोज शासन को भेजना होगा, ताकि अभियान का आरईसी रिकॉर्ड दर्ज किया जा सके। हम इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं, जहां रोज इस अभियान की समीक्षा की जाएगी।
