उत्तराखंड : बाहरी लोगों की घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन पर सख्त हुए सीएम धामी
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उत्तराखंड : बाहरी लोगों की घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन पर सख्त हुए सीएम धामी

सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो बाहरी लोगों का सत्यापन और अवैध रूप से यहां लोगों के बसने के खिलाफ अभियान सख्ती से चलाएं।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो
Apr 29, 2023, 09:44 am IST
in भारत, उत्तराखंड
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग की मैराथन बैठक ली है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो बाहरी लोगों का सत्यापन और अवैध रूप से यहां लोगों के बसने के खिलाफ अभियान सख्ती से चलाएं।

माना जा रहा है कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सीएम धामी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने गृह विभाग की ये अहम बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल ने मुख्यमंत्री धामी के साथ आंतरिक सुरक्षा मामलों पर चर्चा की थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की तरह अन्य विभाग खासतौर पर लोक निर्माण, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग को अपनी-अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सख्ती से अभियान चलाने को कहा है। गृह विभाग की बैठक में मौजूद अधिकारियों से उन्होंने राज्य के बाहरी लोगों के यहां घुसपैठ करने वालों का सत्यापन करने और उनसे अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा है।

सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ इस विषय पर कठोर रुख अपनाए जाने की अपेक्षा भी जताई है। सीएम ने इस बैठक के बाद वन विभाग के अधिकारी डॉ पराग धकाते से भी उनके अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि सीएम ने वरिष्ठ आईएफएस धकाते को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सीएम ने उन्हें निर्देशित किया है कि नदियों किनारे वन भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई बस्तियों को भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाए।

पछुवा देहरादून में फिर चलेगा अभियान
उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर काबिज लोगों को 10 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद यहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्मरण रहे कि यहां पहले भी धामी सरकार का बुलडोजर चला था और 700 मकान ध्वस्त किए गए थे।

वन विभाग ने खाली करवाई 80 एकड़ भूमि
वन विभाग ने तराई फॉरेस्ट डिवीजन में गुल्लरभोज क्षेत्र के जंगल किनारे बसी अवैध बस्ती को गिरा दिया है। वन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ पराग धकाते ने बताया कि अस्सी एकड़ वन भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि हर डिवीजन को कह दिया गया है कि 10 दिन के भीतर अपने क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करें। डॉ धकाते ने बताया कि जंगल में ड्रोन और जीपीएस के जरिए अतिक्रमण की मैपिंग करवाई जा रही है और पहले और बाद की तस्वीर कैद कर रिपोर्ट बनाई जा रही है।

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