नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बिजली वितरण कंपनियों का कैग से विशेष ऑडिट कराएगी। इस संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैग पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर द्वारा इन कंपनियों का विशेष ऑडिट कराया जाएगा, ताकि दिल्ली के निवासियों को पारदर्शी तरीके से बिजली सब्सिडी का लाभ मिल सके। उपराज्यपाल के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव रवि धवन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
2016-17 से 2022-23 के बीच बिजली कंपनियों को मिली सब्सिडी का ऑडिट होगा। इस विशेष ऑडिट के पीछे यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के निवासियों को बिजली की सब्सिडी पारदर्शी तरीके पहुंचाई जा सके। ऑडिट में बिजली कंपनियों के सारे अकाउंट की जांच की जाएगी और देखा जायेगा कि जो पैसा पिछले आठ साल में दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया, उसका क्या हुआ और कैसे उपयोग किया गया? यह भी पता लगाया जायेगा कि क्या किसी अफसरों की बिजली कंपनियों से सांठ-गांठ तो नहीं है।
उल्लेखनीय है कि बिजली सब्सिडी को लेकर आज उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल और ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सब्सिडी को लेकर उपराज्यपाल पर आरोप लगाया था। इस पर उपराज्यपाल ने कहा था कि सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री झूठा आरोप लगा रहे हैं। वे दस्तावेज दें। कानूनी कदम उठाने की बात भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की थी।
