उत्तर बंगाल के कूचबिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक पर हुए हमले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है।
हालांकि, केंद्र सरकार के वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ से अनुरोध किया कि मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दें। खंडपीठ ने केंद्र सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की।
उल्लेखनीय है कि गत 25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर निशिथ के वाहन पर उस समय हमला किया गया जब वह इलाके से गुजर रहा था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, गए। प्रमाणिक ने बमबारी के भी आरोप लगाए। इस हमले में प्रमाणिक की कार का शीशा टूट गया था।
हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। प्रमाणिक ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि पत्थर और ईंटों के अलावा, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले, उनके सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय भाजपा समर्थकों को निशाना बनाते हुए देशी बम भी फेंके।
27 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होगी तो वह हस्तक्षेप करेंगे। उसी दिन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमले को लेकर भाजपा की ओर से दायर जनहित याचिका मंजूरी कर ली थी। खंडपीठ ने एक मार्च को इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जो गुरुवार को दाखिल की गई है।
