हिमाचल प्रदेश और यूपी से लगी उत्तराखंड सीमा पर बसे मुस्लिम परिवारों के अवैध कब्जे को हटाए जाने को लेकर अब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री नव प्रभात अवैध कब्जेदारो को साथ लेकर,उनके समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन दे आए है।
पछुवा देहरादून विकासनगर क्षेत्र में ढकरानी आसन बैराज शक्ति नहर के दोनो ओर नौ सौ से ज्यादा अवैध रूप से यूपी बिहार से आए लोग बड़े हुए है ये जमीन जल विद्युत परियोजना निगम की है जिसे निगम ने खाली करवाने के लिए मुनादी करवाई,दस मार्च तक खाली करवाने के नोटिस जारी किए थे और अतिक्रमण स्थल पर क्रॉस के लाल निशान भी दर्ज किए थे।
दस मार्च से निगम के अधिकारी अभियंता बुल्डोजर लेकर आसन बैराज के पास खड़े हुए है किंतु देहरादून डीएम ,एसएसपी ने पुलिस फोर्स नही भेजी है जिसके पीछे तर्क ये दिया गया कि झंडा मेले की वजह से पुलिस फोर्स व्यस्त है।
अवैध कब्जो को हटाने की मुहिम में अब राजनीति इसलिए शुरू हो गई है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री नव प्रभात ने इनकी पैरवी करनी शुरू कर दी है। उन्होंने यहां अपना वोट बैंक बनाया और पूर्व में यहां लोगो को कब्जा करने के लिए संरक्षण भी दिया।
यहां जो लोग अवैध रूप से काबिज है उनमें से सात सौ से ज्यादा मुस्लिम परिवार है जिसे कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती आई है। ये मुस्लिम नदियों में खनन की मजदूरी करने आए थे और अब कई दो दो डंपरो के मालिक और कई ठेकदार बन गए है और वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो चुके है।
यहां के मुस्लिम नेताओं ने हल्द्वानी रेलवे जमीन की तरह इस अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान को मुस्लिम आबादी पर धामी सरकार का बुल्डोजर चलने के खतरा करार देते हुए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार शुरू कर दिया है।
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक देहरादून के पलटन बाजार स्तिथ बड़ी मस्जिद में बीते दो दिनों से जमीयत बैठको का दौर चल रहा है और मुस्लिम समुदाय ने एक होकर सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने का फैसला लिया है। इस मामले में भीम आर्मी सेना, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों को अपने साथ लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले जाने का एलान भी किया गया है।
उधर हिंदू संगठन वैदिकमिशन के प्रमुख जगवीर सैनी का कहना है कि ये लोग कांग्रेस के संरक्षण में बसे है ये मुस्लिम परिवार विकासनगर क्षेत्र में जनसंख्या असंतुलन पैदा करने आए है।एसडीएम को दिए ज्ञापन में श्री सैनी ने सरकार से अनुरोध किया है कि वो इन बाहरी लोगो को यहां से हटाए।
वीर सावरकर दल के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा है कि कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है और बीजेपी विधायक ने भी इन्हे संरक्षण दिया है जो की बर्दाश्त से बाहर है।
दूसरी ओर जल विद्युत परियोजना निगम के अधिकारी आज भी पुलिस फोर्स की राह देखते रहे, जानकारी के मुताबिक अब सोलह मार्च से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिसके लिए उच्च अधिकारियों ने निर्देशित भी कर दिया है।
अतिक्रमण कोई भी हो हटाया जाएगा: धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की जमीनों पर जहां जहां अतिक्रमण है या अवैध रूप से लोग बसे हुए है उन्हे चिन्हित कर हटाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में हमने टास्क फोर्स भी बना दी है।
